प्रधानमन्त्री हुनु वा नहुनुले गठबन्धन रहने वा नरहने भन्ने तय हुँदैन ः शक्ति बस्नेत
काठमाडौं । चुनावको समीक्षामा जुटेको माओवादी केन्द्रले सबै विकल्प खुला राख्ने बताएलगत्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरू तरंगित भए । सोमबार गठबन्धनको बैठक बसेर यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् ।
माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेत पनि एउटा गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने, अर्कोतिर बसेर सरकार बनाउने नैतिक नहुने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए हामीलाई आपत्तिको विषय हुन्न, तर बनाउनुस् भनेर अराजनीतिक कुरा पनि गर्दैनौं ।’
सत्तामा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिंदा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूमा आलोपालो हुने उनले बताए । राष्ट्रपतिको हकमा जुन दलले पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री लिन्छ, राष्ट्रपति अर्को दलले पाउनुपर्ने उपमहासचिव बस्नेतले बताए । प्रस्तुत छ, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –
२०७४ मा वाम गठबन्धन गर्नुभएको थियो, यो पटक लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जानुभयो । कस्तो आयो परिणाम ?
समग्र निर्वाचन, गठबन्धनको परिणाम र त्यसभित्र माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको नतिजालाई राखेर अहिलेको निर्वाचनलाई हेर्नुपर्छ । समग्र चुनावी परिणामको समीक्षा गर्दा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पार्टी उही रहे । यसरी हेर्दा जनताले ठूला पार्टीहरूलाई अस्वीकार गरेर अर्को विकल्प स्वीकार गरेको देखिंदैन । तर मूलधारका पार्टीहरू खुम्चिएर केही नयाँले स्पेस पाएका छन् ।
नयाँ आएका पार्टीलाई पनि जनताले पूरै विश्वास गरेका छैनन्, अलिकति स्पेस दिए । पुराना पार्टीलाई पूरै अविश्वास गरेनन्, अलिकति खुम्चिने अवस्था बनाए । अर्थात् पुराना पार्टीलाई मतदाताले केही सन्देश वा चुनौतीसहित अन्तिम मौका दिएका छन् । केही सुधार गरेर देश हाँक्नुस् भनेका छन् ।
गठबन्धनको परिणाम हेर्दा त्यो पनि अपेक्षित रहेन । गठबन्धन भएकाले सबभन्दा धेरै देखिनु स्वाभाविक भयो । तर योभन्दा सुविधाजनक बहुमतको अपेक्षा गरिएको थियो ।
माओवादीको परिणाम समीक्षा गर्दा केही सिट घटेको छ । समानुपातिकमा पनि केही घटेको छ । अघिल्लो पटक एमालेसँग सहकार्य गर्दा ५९ सिट लिएर ३५ जितेका थियौं । अहिले हामीले ४५ सिट लिएका थियौं, १८ जित्यौं । हाम्रो अपेक्षा ३० हाराहारी जितिन्छ भन्ने थियो ।
सिट बाँडफाँटका क्रममै गठबन्धनको भावनालाई कदर गरेर हाम्रो जित सुनिश्चित जस्तै भएका केही क्षेत्र हामीले छाड्यौं । सल्यान, उदयपुर, सोलुलगायत केही हामीले जितेकै निर्वाचन क्षेत्र छाडेका हौं । जित्ने सम्भावना भएका क्षेत्र पनि छाड्यौं । सायद त्यसो नगरेको भए अरू ५ सिटभन्दा बढी जितिन्थ्यो । यसबाहेक केही ठाउँमा हामी ज्यादै झिनो अन्तरले पराजित भएका छौं । कतिपय क्षेत्रमा आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण चुकेका छौं । यसरी हेर्दा ८ देखि १० सिटसम्म तल–माथि भएको छ । जे होस्, यो अपेक्षाकृत नतिजा होइन ।
कहाँ कमि–कमजोरी रह्यो भन्ने समीक्षाकै विषय छ । यो पटक करिब ३६ लाख मतदाता नयाँ आएका थिए । उनीहरूसम्म पार्टीलाई किन पुर्याउन सकिएन रु चुनावी रणनीतिमा कहाँ चुक्यौं रु र, समग्र परिस्थितिका कारण राष्ट्रिय जीवनमा आएको उचारचढावलाई कसरी ह्याण्डल गर्ने भन्ने समीक्षा गरिरहेका छौं ।
उसो भए तपाईंहरूकै कतिपय नेताहरूले भनेको जस्तो सत्ता गठबन्धन, त्यसमा पनि कांग्रेसको भोट ट्रान्सफर नभएका कारणले यस्तो नतिजा आएको होइन ?
एकाध ठाउँमा माओवादीले कांग्रेसलाई भोट नहालेको होला । केही बढी ठाउँमा कांग्रेसले माओवादीलाई पनि भोट नहालेको होला ।
शतप्रतिशत नै ट्रान्सफर भयो भन्ने पनि होइन । पहिले पनि सबै भोट ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । चुनावमा आफ्नै पार्टीका भनिएका मतदाताले त शतप्रतिशत भोट हालेका हुँदैनन् भने गठबन्धनमा त्यो अपेक्षा हामीले राख्नु पनि हुँदैन । मूल रूपमा ट्रान्सफर भएकै हो, भएन भनियो भने वस्तुगत हुँदैन ।
यो चाहिं तपाईंको व्यक्तिगत निष्कर्ष हो कि माओवादीकै ?
सबैले आ–आफ्ना बुझाइ राख्ने काम भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा आधा ट्रान्सफर भयो, कतै त्योभन्दा बढी वा कम भयो होला । यसरी हेर्दा जहाँ दुईवटा पार्टीको मतको २५ प्रतिशत भोट पनि गठबन्धनको उम्मेदवारले पाएको छैन त्यहाँ ट्रान्सफर भएन भन्न सकिन्छ । अन्यत्र मूल रूपमा ट्रान्सफर भएकै छ ।
अघिल्लो पटक एमालेसँग गठबन्धन गर्नुभएको थियो, यसपटक कांग्रेससँग । कुन पार्टीबाट बढी भोट ट्रान्सफर हुँदोरहेछ रु
तुलनात्मक रूपले वामपन्थी मनोविज्ञानका हिसाबले एमालेसँग कम मिहिनेत गर्नुपरेको सत्य हो । तर त्यहाँ पनि शतप्रतिशत मत ट्रान्सफर भएको होइन । हामीले ५९ उम्मेदवार उठाउँदा ३५ जना मात्र जितेको हो नि १ शतप्रतिशत भोट ट्रान्सफर भएको भए त्यो बेला पनि राम्रो नतिजा आउन सक्थ्यो ।
तपाईंकै पार्टीका नेताहरू कांग्रेसको भोट ट्रान्सफर नै भएन, अब वामपन्थी दलहरू एक भएर जानुपर्छ भन्ने मत राख्न थालेका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
कांग्रेसका कतिपय साथीहरूले भनेको सुन्छु, गैरवामपन्थी सरकार बनाउन पाए हुन्थ्यो । माओवादीका कतिपय साथीहरूलाई लाग्ला, वामपन्थी सरकार भए राम्रो हुन्छ । लाग्न पाइहाल्छ, तर मूल प्रश्न संस्थागत निर्णय के हुन्छ भन्ने हो ।
तपाईंहरूले त संस्थागत रूपमै सरकार गठनमा खुला छौं भनेर निर्णय गरिसक्नुभयो, होइन ?
छलफलका क्रममा सबै खालका विषय आउँछ, तर त्यो हाम्रो पार्टीको धारणा होइन । अहिले हामी गठबन्धनमा छौं र चुनावको समीक्षा गर्न छलफलमा जुटेका छौं । यो बेला अर्को अप्सन ओपन हुँदैन । त्यो इमोरल हुन्छ ।
गठबन्धनमा समीक्षा गरेपछि एउटा निष्कर्षमा पुगौंला । अथवा कांग्रेसले नै गैरवामपन्थी सरकार बनाउँछु भन्यो भने इट्स फाइन भन्ने होला । तर मलाई लाग्दैन कांग्रेसले अहिले त्यसो भन्छ । माओवादीले पनि अहिले त्यस्तो सोचेको छैन ।
उसो भए अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र यही गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा छ ?
हामी गठबन्धनको तर्फबाट चुनावमा गयौं र करिब बहुमतकै हाराहारीमा छौं । यो अवस्थामा गठबन्धनले नै सरकार बनाउँछ । बहुमतमा रहेको गठबन्धन छाडेर अल्पमतमा रहेको पार्टी वा समूहलाई सरकार बनाउनुस् भन्ने होइन नि १
सरकार बनाएर कसरी चलाउने भन्ने न्यूनतम साझा नीति, कार्यक्रम होला, तदनुकूलका कार्य विभाजन होला । राजनीतिक क्षेत्रमा पावर शेयरिङ भन्ने टर्म बढी प्रयोग हुन्छ, तर हामी कार्य विभाजन भनौं । यो सबै एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि बल्ल गठबन्धन नयाँ स्टेपमा अगाडि बढ्छ । अहिले हामी त्यही प्रक्रियामा छौं । चुनावको समीक्षा सुरु भएको छ । त्यसपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्य विभाजनमा छलफल हुन्छ । यो बेला अरू अप्सन ओपन हुँदैन ।
चुनाव एउटा विश्वविद्यालय पनि हो । पार्टीका हजारौं नेता, कार्यकर्ता फिल्डमा पुगेर आएका छन् । प्रत्येक मतदातासँग संवाद भएको छ । हामीले जे सुन्यौं, जे भन्यौं, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने भनेका छौं । हाम्रा कार्यक्रम, संगठन, समर्पण र निष्ठासहितका कोणबाट हामी समीक्षा गर्छौं ।
थोरबहुत छलफल भएकै होला । यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन कस्ता कस्ता विकल्प आएका छन् ?
हामी समीक्षाको चरणमा छौं । त्यसपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनि कार्यविभाजन आउला ।
तपाईंहरूका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना लुकाउनुभएको छैन, प्रधानमन्त्रीमा सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको दाबी पनि अस्वाभाविक नहोला ?
तपाईंले भनेको ढंगले मात्रै पनि सोच्दैनौं । हिजो कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिंदा कांग्रेस ठूलो दल थिएन, गठबन्धनको हिस्सेदार थियो । बागमतीमा एकीकृत समाजवादी पनि ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्री लिएको होइन । अन्य प्रदेशहरूमा पनि यो लागू हुन्थ्यो ।
तर हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले भन्नुभएको छ– प्रधानमन्त्री हुनु वा नहुनुले गठबन्धन रहने वा नरहने भन्ने तय हुँदैन । बाँकी हामी सरसल्लाहमा गर्छौं ।
उसो भए प्रधानमन्त्रीमा माओवादीको दाबी रहन्छ ?
हिजो कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस मुख्यमन्त्री बन्न हुने, अहिले माओवादीले प्रधानमन्त्रीमा इन्ट्रेस्ट राख्न नहुने रु हामी ९तेस्रो दल०ले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु नै अपराध हुने भन्ने त हुँदैन नि १ हिजो गठबन्धन निर्माणकै क्रममा पनि कतिपय विषयहरूमा छलफल भएको होला, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने होला । अहिले पनि कसरी जाने भनेर छलफल गरेर टुंग्याउने होला ।
यत्ति हो, एउटा पार्टी नेतृत्वलाई गठबन्धनका अन्य पार्टीले निशर्त, निर्विकल्प स्वीकार गर्दैनन् । किनकि यो गठबन्धन हो । एउटै पार्टीभित्र त निर्विकल्प नेतृत्व मानेको छैन, कांग्रेसभित्रै मानेको छैन । सामान्य रूपमा हेर्दा एउटा पार्टी चुनावमा गयो, फर्किएर आयो । त्यहाँ लिडरसिपको विषयमा धेरै बार्गेनिङ नहुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुँदैन । आकांक्षीहरू हुन्छन्, आकांक्षा राख्न पनि पाइयो । त्यसलाई निरुपण गर्ने निश्चित विधि हुन्छन्, त्यस अनुसार टुंगिन्छ । गठबन्धनभित्र पार्टीमा भन्दा अलि फरक विधि होलान् । छलफलको विधि होला । त्यसरी नै अगाडि बढ्छौं । तर को प्रधानमन्त्री हुने वा नहुने भन्नेले गठबन्धन हुने र नहुने भन्ने निर्धारण गर्दैन, प्रभावित गर्दैन ।
तपाईंहरूले सुरु गरेको एउटा अभ्यास छ– आलोपालो । अब पनि त्यही अभ्यास गर्ने हो ?
सामान्यतया हाम्रो गठबन्धनको प्रकृति जस्तो छ, त्यसले त्यो ९आलोपालो० माग त गर्छ नै । किनकि हामीले हिजो पनि त्यो अभ्यास गर्यौं । यो धेरै अन्यथा हो जस्तो पनि लाग्दैन ।
तर, यो नै प्रमुख होइन । चुनावको समीक्षा र न्यूनमत साझा कार्यक्रमले समग्र प्रक्रियालाई निर्धारण गर्छ । समीक्षाका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्य विभाजन चाहिने हो ।
को पहिलो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने बहस त छ नि ?
मैले भनें त– गठबन्धन खुम्चिएको छ । मूल धारका राजनीतिक पार्टीहरू अलिकति खुम्चिएका छन् । यो परिस्थितिलाई हामीले कसरी विश्लेषण गर्ने रु गठबन्धनको अपेक्षित परिणाम पनि आएको छैन । सुविधाजनक बहुमतको अपेक्षा थियो, अपेक्षित परिणाम आएन । यसको कसरी समीक्षा गर्ने रु यो परिस्थितिलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने रु पार्टी–पार्टीमा जाँदा कांग्रेस पनि सुन्थें, अलि बढी नै अपेक्षा थियो । उहाँहरूलाई पनि पार्टी अलि खुम्चियो भन्ने लागिराखेको होला । माओवादीको पनि अपेक्षा बढी थियो । हामीले पनि समीक्षा खोजिराखेका छौं । गठबन्धन र पार्टीहरूको कोणबाट समीक्षा होला नि १
त्यसपछि न्यूनमत साझा कार्यक्रम होला, अनि त्यो (शक्ति बाँडफाँटमा) एउटा टुंगोमा पुग्छौं ।
चुनावी समीक्षा गर्दा २०६४ मा पहिलो दल बनेको माओवादी निरन्तर ओरालो लागेको छ । र, तपाईंले नै भन्नुभयो, मतदाताले पुराना दलहरूलाई सुध्रिने मौकासहित नयाँ पार्टीलाई पनि स्पेस दिए । नयाँ पार्टीको सबभन्दा नजिक माओवादी छ । यो भनेको त माओवादी तुरुन्तै सुध्रिएन भने संकट पर्छ, होइन रु
माओवादीको मात्रै होइन, सबैको हकमा त्यो लागू हुन्छ । अरू पार्टीको अवस्था हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ । अघिल्लो पटक १२१ सिट जितेको पार्टीको पनि मत घटेको छ । त्यसैले संकटको नजिक को छ भन्नेले मात्रै पनि धेरै अर्थ राख्दो रहेनछ ।
त्यसैले सबैको हकमा लागू हुन्छ, हाम्रो हकमा झन् लागू हुन्छ । र, हामी विचार, राजनीति, संगठन, कार्यक्रम, कार्यशैली सबै पक्षको समीक्षा गर्ने कोसिस गर्दैछौं ।
प्रारम्भिक बुझाइ कस्तो छ ?
यो पटक थपिएका ३६ लाख मतदातामध्ये अधिकांशले पहिलोपटक भोट हाल्दैथिए । त्यो पंक्तिसँग संवाद गर्न हामी चुक्यौं कि भन्ने अनुभूति भएको छ ।
दोस्रो, कोरोना र पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव नेपालको आर्थिक जीवनमा परेको थियो । आम जनताले त्यसरी बुझेनन्, हामीले बुझाउन पनि सकेनौं । पार्टीका नेताहरू, त्यसमा पनि सरकारमा भएका नेताका कारण यस्तो भन्ने बुझाइ रह्यो । सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा स्वाभाविक पनि हो किनकि विभिन्न देशमा यस्तै कारण सत्ता नै उलटफेर भएको हामीले देखेका छौं । त्यसरी हेर्दा यो पाँच वर्ष माओवादी सरकारमै रह्यो । त्यसो हुँदा माओवादीले अलि बढी भोग्नु पर्यो ।
तेस्रो, हाम्रो सांगठनिक जीवनलाई पनि हेर्नुपर्छ । हामी समयसापेक्ष एजेन्डा र कार्यक्रम बनाउन कहाँ चुक्यौं भनेर समीक्षा गर्ने कोसिस गर्दैछौं ।
चुनाव एउटा विश्वविद्यालय पनि हो । पार्टीका हजारौं नेता, कार्यकर्ता फिल्डमा पुगेर आएका छन् । प्रत्येक मतदातासँग संवाद भएको छ । हामीले जे सुन्यौं, जे भन्यौं, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने भनेका छौं । हाम्रा कार्यक्रम, संगठन, समर्पण र निष्ठासहितका कोणबाट हामी समीक्षा गर्छौं ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको १६/१७ वर्षमा माओवादीले धेरै समीक्षा गर्यो, कमजोरी स्वीकार गर्यो । तर फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याइरह्यो, सत्ताबाट टाढा रहन सकेन भन्ने छ नि ?
माओवादीका लागि सत्ता, कुर्सीको मोह मात्रै होइन । माओवादीलाई राजनीतिक व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने दायित्वबोध राम्रोसँग छ । माओवादीले धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनायो । त्यो बेला माओवादी आफैं पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने अवस्था थियो । २०७४ को निर्वाचनलगत्तै पाँच वर्ष माओवादीको नेतृत्वमा सरकार चलाउने प्रस्ताव नआएको होइन, तर हामीले अस्वीकार गर्यौं ।
किनकि माओवादी यो व्यवस्था र परिवर्तनका लागि लडेको पार्टी हो । त्यस कारण यो परिवर्तनप्रति सबभन्दा बढी लगाव माओवादीको छ । जब उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ, पार्टी कहाँनेर हुन्छ रु अपमानित हुन्छ कि सम्मानित रु पार्टीगत हिसाबले लाभ हुन्छ कि नोक्सान रु सबै बिर्सिएर व्यवस्था जोगाउन लाग्यौं । त्यही भएर कहिले एमालेलाई प्रधानमन्त्री दिएर, कहिले कांग्रेसलाई बनाएर हामीले त्याग गरेका छौं ।
अघिल्लो पटक स्थिरता र समृद्धिको पवित्र उद्देश्यसहित ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री मानेका थियौं । अढाइ वर्षले नपुग्ने भए पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेका हौं । तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि, व्यवस्थामाथि संकट देख्न थालेपछि मन्त्री पद छाडेर आएका हौं । यसलाई सत्तामोह भन्न मिल्दैन नि ?
व्यवस्था जोगाउनुपर्छ, सरकारमा जानुपर्छ, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्दाभन्दै पार्टीमा चाहिं संकट पर्दै जाला ?
सरकारमा गएर संगठन सानो र प्रतिपक्षमा बसेर ठूलो हुने भन्ने हुँदैन । त्यसो हुने भए नेपाल मजदुर किसान पार्टी सबभन्दा ठूलो पार्टी हुनुपर्ने हो । त्यसैले यो निरपेक्ष कुरा होइन, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने कुरा नै हो ।
फेरि, सरकार विना माओवादी टिक्दैन भन्ने भ्रम पनि नरहोस् । जसरी पनि सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकार बन्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै प्रतिपक्षमा बसेर मात्रै संगठन बन्छ भन्ने मनोदशाबाट मुक्त हुनुपर्छ । यसलाई सापेक्षिक ढंगले बुझ्छौं । परिस्थितिले जे माग गर्छ, हामी त्यसका लागि तयार छौं ।
अहिले तपाईंहरूले जुन म्यान्डेट पाउनुभएको छ त्यो प्रतिपक्षमा बस्ने मात्रै होइन भन्न खोज्नुभएको हो र?
प्रतिपक्षमा बसेर सरकार कसको बनाइदिने त
कांग्रेस र एमाले मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन् नि ?
चुनावी गठबन्धन त त्यसका लागि होइन नि १ ९कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार० बनाए हामीलाई आपत्तिको विषय हुन्न । कांग्रेस र एमालेलाई त्यस्तो सहज हुन्छ भने हामी धन्यवाद भनेर प्रतिपक्षमा बस्छौं । तर बनाउनुस् भनेर अराजनीतिक कुरा पनि गर्दैनौं । किनभने एउटा गठबन्धनबाट चुनाव लड्ने, अर्कोतिर बसेर सरकार बनाउनु नैतिक हुँदैन ।
गठबन्धनकै सरकार बन्दा चाहिं ‘पावर शेयरिङ’ कसरी हुन्छ ?
गठबन्धनका सबै दललाई मिलाएर लिनुपर्छ, निःशर्त रूपमा एउटा दललाई अरूले सघाउने भन्ने हुँदैन । कसले के लिने भन्ने कार्यविभाजन छलफलका विषय हुन् ।
कसले के लिने नभए पनि प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो, जुन दलले प्रधानमन्त्री लिन्छ, त्यो दलले राष्ट्रपति नलिने जस्ता सैद्धान्तिक आधार त होला नि ?
मोटामोटी कुरा त त्यही हो ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरूमा पनि आलोपालो गर्ने हो ?
हुनसक्छ । सबै पार्टीलाई चित्त बुझाउनुपर्यो । तर यो सबै छलफलपछि मात्रै टुंगिने विषय हुन् ।
सबैको चित्त बुझाउन मन्त्रीमा आलोपालो, मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो, प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्दै जाँदा व्यवस्थामाथि जनताको भरोसा टुट्ने अवस्था आउँदैन ?
सत्य भन्ने कुरा सापेक्षिक हुन्छ । सही के हो भन्ने कुरा तुलना गरेर भन्नुपर्ने हुन्छ । एउटै पार्टीको बहुमत भइदिए, पाँचै वर्ष एउटै पार्टीले सरकार चलाउन पाइदिए राम्रो हुन्थ्यो । तर भएन । त्यसैले गठबन्धनको भए पनि सरकार चलाउनु पर्यो ।
संसद नै विघटन हुनुभन्दा आलोपालो भए पनि ठीक भन्नु पर्यो । हरेक वर्ष चुनाव भइरहनु भन्दा कम्तीमा व्यवस्था जोगिन्छ भने यसलाई पनि स्वीकार गर्नु पर्यो नि ।
