कर्णालीका छोरीका खातामा गएन पैसा
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/ ७७ देखि छोरीहरूको सुनौलो भविष्यका लागि भन्दै ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कालिकोटबाट तामझामका साथ सुरु गर्यो । तर निकै नै लोकप्रिय मानिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भने कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा समस्या भएको छ । केही स्थानीय तहका छोरीहरूको बैंक खाता खोलेर नियमित रकम जम्मा भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा छोरीको बैंक खाता खोलिए पनि रकम भने जम्मा हुन सकेको छैन ।
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा छोरी बचत खाता कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म करिब १ सय ७० वटा निवेदन खाता खोल्नका लागि थुप्रिएका छन् । तर‚ तीमध्ये करिब ८२/ ८३ जनाको मात्रै खाता खोलिएको छ । बैंकमा खाता ढिलो खोलिदिँदा अहिलेसम्म खातामा पैसा जान सकेको छैन । गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाकी पार्वती रोकायाका अनुसार प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमसम्बन्धी तयार पारिएको कार्यविधि नै अस्पष्ट छ । कार्यविधिमा ०७६ साउनयता जन्मिएका छोरीहरूको जन्मिएको ४५ दिनभित्र खाता खोल्न निवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर‚ विभिन्न कारणले गर्दा ०७६ सालमा जन्मिएका छोरीहरूको खाता खोलिदिन भनी निवेदन आएको रोकायाको भनाइ छ । गतवर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन भएपछि धेरै निवेदनहरू छोरी जन्मिएको ४५ दिनदेखि १/ २ वर्ष नै कटेका पनि निवेदन दिन आएको उनी बताउँछिन् ।
सर्केगाडमा मात्रै होइन‚ जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा पनि छोरीको बैंक खाता खोल्न अभिभावकले ल्याएका निवेदन कार्यालयमै थन्किएका छन् ।अघिल्लो वर्ष आएका निवेदन छोरी जन्मिएको ४५ दिनपछि आएकाले प्रक्रियामा जान सकेनन् ।
‘०७६ मा आएका केही निवेदन त्यत्तिकै छन्, मन्त्रालयबाट त्यसबारे केही परिपत्र आउँछ कि भनेर राख्यौं । तर‚ केही आएन,’ छेडागाड नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेर्ने अमृता चन्दले भनिन्, ‘त्यसपछि ०७७ बाट हामीले ४५ दिनमा आएका निवेदनको पनि सिफारिस गरेनौँ, ४५ दिन पुग्नुको दुईरतीन दिनअघिसम्म आएकालाई सिफारिस गर्ने गरेका छौँ ।’
गतवर्ष साउन ४ गते मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकी सुकमाया विककी छोरी जन्मिइन् । छोरीभन्दा अगाडि पनि उनका ४ सन्तान छन् । उनले आफ्नो छोरीको खाता खोल्नका लागि निवेदन पेश गरेकी छन् । तर‚ अहिलेसम्म उनको छोरीको खातासम्म पनि खोलिएको छैन । ‘खाता खोल्नेबारे ढिलो जानकारी पाएर निवेदन दिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म खाता खोलिएको छैन भन्छन् ।’
यस्तै अवस्था छ हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका छविलाल बुढाको पनि । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम सुरु गरेयता उनको परिवारभित्र तीन छोरीको जन्म भएको छ । तर‚ सरकारले छोरीका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ भन्नेबारे थाहा पाएपछि निवेदन पेश गरे पनि छोरीहरूको खातामा रकम जम्मा नभएको उनको भनाइ छ ।
सुकमाया र छविलाल मात्रै होइन‚ कर्णालीमा प्रदेश सरकारले लागू गरेको ‘छोरी बैंक खाता’ कार्यक्रमबारे धेरै अभिभावक अनभिज्ञ छन् । केही अभिभावकका छोरीहरूको खाता खोलिए पनि पैसा जम्मा भएको छैन भने केहीको खाता खोल्नै प्रक्रिया नपुगेको भन्दै समय लम्बिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न र छोरीको सुनौलो भविष्यका लागि भन्दै ०७६र७७ देखि छोरी बैंक खाता कार्यक्रम सुरु गरेको हो । यसबारे अभिभावकलाई जानकारी गराउन स्थानीय तहले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत देवी सुवेदीले बताइन् । उनका अनुसार कार्यविधि बनाएर हरेक स्थानीय तहमा पठाइएको छ । यसबारे जानकारी दिने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइएको उनको भनाइ छ । तर‚ कार्यक्रम कार्यविधि नै अस्पष्ट भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
सर्केगाड गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाकी पार्वती रोकायाले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने हो भने प्रदेश सरकारले नै तालिमप्राप्त व्यक्ति कार्यक्रमका लागि खटाउनुपर्ने बताइन् । उनले अन्य स्थानीय तहमा खटाएको भनिए पनि आफ्नोमा भने नखटाएको बताइन् । ‘गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रम हेर्ने जनशक्ति नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई चासो दिएर समन्वय राम्रोसँग गरिदिने हो भने मात्रै कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।’
छोरीहरूको खाता खोल्नेबारे बैंक र स्थानीय तहबीच पनि समन्वयको कमी देखिएको छ । सिटिजन्स बैंक सर्केगाड हुम्ला शाखा प्रबन्धक खडक उपाध्यायले गाउँपालिकाले छोरी बचत खाता र पोषण भत्ता खाताबारे स्पष्ट नछुट्याई निवेदन पठाउँदा अलमल भएको बताए । ‘खाता कुन खोल्ने भन्ने नै स्पष्ट हुँदैन,’ उनले भने, ‘निवेदन नै स्पष्ट नभएपछि हामी पनि अलमल हुन्छौँ, एक त बैंकको नेटवर्क प्रणाली राम्रो नहुँदा पनि ढिलो हुन्छ ।’ केही अभिभावकहरूको बालबालिकाको छोरी बचत खाता खोलिएको भए पनि पोषण भत्ता खोई भनेर माग्न आएको प्रबन्धक उपाध्यायको भनाइ छ । ‘अभिभावक नै जानकार छैनन्,’ उनले भने, ‘बैंक र गाउँको दूरी निकै टाढा छ, केही अभिभावक त शनिबार आएर खाता खोल्दिनू भन्छन् ।’ गाउँपालिकाले समयमै आवश्यक डकुमेन्ट उपलब्ध नगराउँदा खाता खोल्न ढिलो भएको उनको भनाइ छ ।
के छ कार्यविधिमा ?
बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले छोरीको खातामा सुरुमै १ हजार रुपैयाँ बचत गरिदिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार खातामा सरकारले हरेक महिना ५ सयका दरले छोरीको उमेर २० वर्ष नपुगेसम्म बचत गरिदिनेछ । प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम प्रदेशका १० वटै जिल्लामा लागू गरेको छ ।
खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे र बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने कार्यविधि बनाइएको छ । तर‚ खातावाला छोरीको मृत्यु भए, गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भए, अभिभावकको मृत्यू भई आर्थिक कठिनाइले गर्दा पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएमा भने तोकिएको समयअघि नै रकम निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छोरी बैंक खाता कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार बैंक खाताका लागि बालिकाका अभिभावकले जन्मदर्ताको प्रतिलिपिसहित आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा ४५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यविधिअनुसार अभिभावक नभए आश्रित संघसंस्था वा संरक्षकले छोरीको खाता खोलिदिनुपर्ने नियम छ । ‘यो सुविधा एक दम्पत्तीबाट जन्मिएका बढीमा २ जना छोरीको हकमा मात्र उपलब्ध हुनेछ,’ सुवेदीले भनिन्, ‘संरक्षकको जिम्मामा रहेका छोरीको हकमा भने संख्याको सीमा तोकिएको छैन ।’
‘छोरी बैंक खाता’ कार्यक्रमका लागि आव ०७६र७७ मा ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये २ करोड ६७ लाख ९७ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयका अधिकृत देवी सुवेदीले जानकारी दिइन् । गत वर्ष छोरीहरुको खाता खोल्न प्रदेश सरकारले ५ करोड ३ लाख ८३ हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च गरेको उनको भनाइ छ ।
अभिलेख राख्नै ढिलाइ
कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म १३ हजार छोरीको बैंकमा खाता खोलिदिएको अभिलेख राखेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६र७७ साउनदेखि आव ०७७र७८ असारसम्म १३ हजार ८ सय १४ छोरीको बैंकमा खाता खोलिदिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा खोलिएको छोरीहरूको खाता संख्याबारे मन्त्रालयको अभिलेखमा छैन । मन्त्रालयका अधिकृत देवी सुवेदीका अनुसार स्थानीय तहले गत साउनयता खोलिएको खाताबारे अभिलेख प्रणालीमा इन्ट्री गराएका छैनन् ।
‘अब असार मसान्तमा मात्रै आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘सबै स्थानीय तहको तथ्यांक नआएकाले यो संख्या बढेको छैन तर छोरीहरूको खाता खोलिएको छ ।’ मन्त्रालयसँग कति छोरीको खातामा रकम जम्मा भयो र कतिको खाता नै खोलिएको छैन भन्ने पनि तथ्यांक छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार ०७६ साउनयता जन्मिएका छोरीहरूको सरकारले बैंकमा खाता खोलिदिएको हो । प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा ७ हजार २ सय ९९ छोरीको बैंकमा खाता खोलिदिएकोमा आव ७७र७८ मा भने ६ हजार २ सय २८ छोरीको खाता खोलिएको मन्त्रालयका अधिकृत देवी सुवेदीले जानकारी दिइन् । गतवर्ष कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १७ स्थानीय तहको विवरण प्राप्त भएको छैन भने ९ स्थानीय तहमा काम हुन सकेको छैन । हुम्लाको सिमीकोट गाउँपालिकाबाहेक अन्य ६ वटै गाउँपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका, जुम्लाको हिमा गाउँपालिका र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा काम हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
