विप्लवका नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता कति सहज ?

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सम्झौता गरेको तीन साता हुँदा पनि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि यही २० फागुनमा सो पार्टीसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी’को विषय छ ।

तर, यसअनुसार मुद्दा फिर्तीको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । मुद्दा फिर्तीका सन्दर्भमा हालसम्म राय माग्न कुनै औपचारिक पत्र सरकारका तर्फबाट नआएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘त्यस्तो कुनै पत्र आइसकेको छैन । मुद्दा फिर्ता लिन यति सजिलो पनि होइन । सरकारले अध्ययन गर्दै छ होला,’ उनले भने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिताको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफाको उदफा २(क)मा झुटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध ओसारपसार वा कारोबार र वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापारका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । यसैगरी, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी क्रुर, अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन ।

यसबाहेक विभिन्न गम्भीर फौजदारी कसुरमा पनि मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी कार्यविधिसंहिताको दफा ११६(३)मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता लिने मुद्दाका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्डसहितको निर्देशिका बनाउनुपर्नेछ ।’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशिकाको मस्यौदा निकै अघि बनाइसकेको जनाएको छ । तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र आफैँ मस्यौदा बनाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए–नभएको वा कुन अवस्थामा छ भनी आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछ ।

कानुुन मन्त्रालयका उपसचिव राजाराम दाहालले भने, ‘त्यो हाम्रो विषय होइन, गृह मन्त्रालयले हेर्ने हो । त्यसैले हामीलाई मुद्दा फिर्तासम्बन्धी र माफीसम्बन्धी निर्देशिकाको अवस्था के छ थाहा हुन्न ।’

गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले भने यो विषय कानुन मन्त्रालयले हेर्ने बताए । ‘मस्यौदासम्बन्धी विषय कानुन मन्त्रालयले हेर्छ, हामीलाई थाहा हुन्न,’ उनले भने । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि निकै पहिले मस्यौदा बनेको आफ्नो जानकारीमा रहे पनि पारित भए वा नभएको, कुन मन्त्रालयमा पठाइएको आफूलाई जानकारी नरहेको बताए ।

यसैगरी मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्तासँग सरकारले परामर्श लिनुपर्ने सोही दफाको उपदफा (५)मा उल्लेख छ । ‘उपदफा (४)बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्नेछ,’ उक्त उपदफामा छ ।

यसरी मुद्दा परेका जिल्ला अदालतबाट तथ्यांक संकलन गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा फिर्ताका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन्छ । अदालतले निवेदनउपर सुनुवाइ गराई मनासिब ठानेमा कारण खुलाई मुद्दा फिर्तीका लागि आदेश दिन सक्छ । नेपालको संविधानको धारा १५८(३)मा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिने वेला महान्यायाधिवक्ताले राय दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘अहिले उक्त सम्झौताअनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि राय दिनुपर्ने अवस्था नआएकाले औपचारिक रूपमा सरकारले राय मागेको छैन,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः तथ्यांक संकलनको चरणमा होला । त्यसपछि मात्र फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु होला ।’

तर, सरकारले मुद्दा फिर्तीको कार्य अघि बढाउन अकमकाएको विश्लेषण गर्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी । सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार विप्लव पक्ष शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेको र त्यसैअनुसार आफ्ना गतिविधि गरिरहेको सन्दर्भमा सरकार भने आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पन्छिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘यसमा कानुनी जटिलता नभएका होइनन् । तर, सरकारका तर्फबाट मन्त्री र नेकपाका तर्फबाट पनि आधिकारिक व्यक्तिले हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो सहमति लागू गर्नैपर्छ,’ उनले भने । यस क्रममा आउने कानुनी जटिलता हटाउन सरकारी पक्ष अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विप्लवका केही कार्यकर्तामाथि बम विस्फोट, हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा लगाइएको छ । ‘राजनीतिक सहमति भइसकेपछि त्यसको पालना गरिनुपर्छ । केही मुद्दा प्रचलित कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने खालको छ । यस्तोमा फिर्ता लिन रोक्ने कानुन संशोधन गरेर भए पनि सरकारले प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले थपे ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले आफूलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मुद्दा फिर्ता लिनुपर्दा औपचारिक रूपमै महान्यायाधिवक्तासँग राय लिनुपर्छ । तर, यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।





error: Content is protected !!