ओलीको तीनवर्षे कार्यकाल : राजनीतिक मुद्दामा एकजुट कार्यशैलीमा प्रश्नै–प्रश्न

एमाले अध्यक्षका रूपमा केपी ओलीले तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका छन् । ०७१ असारमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी नेता माधवकुमार नेपाललाई ४४ मतले पराजित गरेर अध्यक्ष बनेका ओलीले नौ महिना प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकको नेतृत्वसमेत सम्हाल्ने अवसर पाए । उतारचढावयुक्त राजनीतिक घटनाक्रमकै वेला पार्टी र मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका उनको तीनवर्षे कार्यकालबारे एमालेवृत्तमै विभिन्न कोणबाट समीक्षा हुन थालेको छ।

साउन पहिलो साता अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेका ओलीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्ट बहुमत छ । प्रतिस्पर्धी नेपाल समूहले पनि पार्टी निर्णयमा अवरोध गरेको देखिँदैन । पार्टी सञ्चालन र महाधिवेशनका महत्वपूर्ण एजेन्डा कार्यान्वयनमा ओलीको कमजोरीको खुलेर आलोचना गरे पनि राजनीतिक एजेन्डामा उनको नेतृत्व औसत सफल रहेको नेपाल समूहकै नेताहरूको विश्लेषण छ ।

आज केन्द्रीय कमिटी बैठक
उम्मेदवार छनोटको विधि र मापदण्ड बनाउँदै एमाले
एमालेले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार छनोट गर्न स्थायी समितिबाट छुट्टै विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउने भएको छ । स्थायी समितिले तयार बनाएको मापदण्डका आधारमा दसैँभित्रै उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सुरु गरिसक्ने एमालेको तयारी छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीबारे छलफल गर्न शुक्रबारदेखि आठौँ केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ । बैठकमा निर्वाचनको घोषणापत्र, उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालगायतका समग्र विषयमा सैद्धान्तिक छलफल हुने सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । केन्द्रीय कमिटीबाट सुझाब लिएर स्थायी समितिले उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाउने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्र र प्रदेशको दुवै निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी बैठकले मार्गनिर्देशित गर्नेछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘बैठकका सुझाबका आधारमा दसैँभित्रै उम्मेदवार छनोटको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड तयार पार्छौँ ।’

यसरी गर्दै छ एमालेले छनोट
एमालेले १५ असोजबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । प्रदेशका उम्मेदवार सबै जिल्लाका प्रदेश निर्वाचन समन्वय कमिटी तथा प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समन्वय कमिटीबाट सिफारिस हुनेछन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ सिफारिस भएका नामलाई जिल्ला कमिटी र प्रदेश संगठन कमिटीबाट सुझाब लिएर स्थायी समितिबाट छनोट हुने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बताए ।

केन्द्र र जनसंगठनमा ओली, जिल्लामा नेपाल बहुमतमा
एमालेको केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमा संस्थापन (ओली पक्ष) बहुमतमा छ । २३ सदस्यीय स्थायी समितिमा १२ संस्थापन र १० जना नेपाल पक्षका छन् । वरिष्ठ नेता खनाल कहिले तटस्थ त कतिपय मुद्दामा नेपाललाई सघाउँदै आएका छन् । नेपालनिकट अमृत बोहरा पदेन सदस्यको हैसियतमा छन् । ६६ सदस्यीय पोलिटब्युरो र दुई सय ६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा संस्थापनकै बहुमत छ । तर, ७५ जिल्ला कमिटीमध्ये ३४ जिल्लाका अध्यक्ष नेपाल पक्षमा र ३१ जिल्लामा संस्थापन पक्षको पकड छ । बाँकी १० जिल्लाका अध्यक्ष भने कतै खुलेका छैनन् । २२ भ्रातृ संगठनमध्ये अधिकांशमा संस्थापनकै पकड छ ।

गौतम समूह निर्णायक
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संस्थापनलाई साथ दिँदै आएका छन् । तर, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा उनले संस्थापनलाई साथ नदिनेबित्तिकै ओली कुनै पनि वेला अल्पमतमा पर्न सक्छन् । स्थायी समितिमा गौतमपक्षधर दुई र पोलिटब्युरोमा करिब एक दर्जन सदस्य छन् । पछिल्ला दिनमा ओलीसँग त्यति सन्तुष्ट नरहेका गौतम संस्थापनसँग अझै ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिन्छन् ।

दुई पोलिटब्युरो सदस्यको गुट अदलबदल
नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओली समूहबाट निर्वाचित वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य भागवत विश्वासी र नेपाल समूहबाट निर्वाचित वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य युवराज कार्कीले गुट अदलबदल गरेका छन् । विश्वासीले दाङ जिल्ला अधिवेशन र स्थानीय तहको उम्मेदवार चयनमा नेपाल समूहलाई सघाएर गुट बदलेका हुन् भने कार्कीले ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस भएपछि गुट बदलेका हुन् ।

यी हुन् ओलीका सारथिहरू
पहिलो घेरा : ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, अग्नि खरेल
दोस्रो घेरा : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भानुभक्त ढकाल, मुकुन्द न्यौपाने, खगराज अधिकारी, कर्णबहादुर थापा, शेरधन राई, महेश बस्नेत

खनाल र गौतमसँग ओलीको दूरी बढ्दै
नेता नेपाललाई सघाउने भनिएका वरिष्ठ नेता खनाल नवौँ महाधिवेशनको मतदानसम्म पुग्दा तटस्थ भूमिकामा देखिए । अन्तिम घडीमा राष्ट्रपति बनाउने ओलीको वचनका कारण खनाल तटस्थ बस्दा नेपाल पराजित भएको एमाले वृत्तमा अझै चर्चा चल्ने गर्छ । तर, एक वर्षपछि पूर्वसमझदारी र खनालको चाहना तुषारापात हुने गरी ओलीले तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरे । त्यति मात्रै होइन, विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी नदिइएको र चाहनाविपरीत दिइएको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि अझै गठन नभएपछि ओलीसँग खनाल चिढिएका छन् । असन्तुष्टिकै कारण खनाल नेपाल पक्षले गर्ने कतिपय समूहगत भेलामा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

उता, एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्त लागू गर्ने पूर्वसहमतिअनुसार संसदीय दलको नेता, कार्यबाहक अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै पनि पदमा आफूलाई सहयोग नगरेकोमा उपाध्यक्ष गौतम पनि ओलीसँग भित्रैदेखि असन्तुष्ट छन् । गौतमले पूर्वसमझदारीको खुलासा गरिसके पनि आफू असन्तुष्ट नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

 ओली नेतृत्वका सफल काम
१. मूल निर्णयमा सर्वसम्मत
स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभाग गठन र केन्द्रीय कमिटी विस्तारजस्ता महŒवपूर्ण सांगठनिक काममा मत विभाजन नभई खनाल, नेपाल र गौतमलाई विश्वासमा लिएर ओलीले सर्वसम्मत निर्णय गराए । ६ दर्जन स्थायी समिति र सातवटा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अहिलेसम्म मत विभाजन भएको छैन । केन्द्रीय विभाग गठनमा नेपालले ओलीपछिको दोस्रो शक्तिशाली हैसियतमा रहने गरी विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै, केन्द्रीय विभाग गठनमा पनि मापदण्ड बनाएर सन्तुलन मिलाउन सफल भएका छन् । तर, संसदीय दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक चयनमा भने ओलीले पक्षधरता देखाएको भन्दै नेपाल पक्षले आलोचना गर्दै आएको छ ।

२. राष्ट्रिय एजेन्डामा एकता
संविधान निर्माणसँग जोडिएको संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायत मूल एजेन्डा, सरकार निर्माण, नाकाबन्दीको सामना, विदेश नीतिलगायत राष्ट्रिय मुद्दामा अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत पदाधिकारी तहका सबै नेताबीच तीन वर्षको कार्यकालमा मतभेद देखिएको छैन । राष्ट्रिय मुद्दामा नेतृत्व तहका सबैलाई सहमत गराएर गुटगत राजनीतिको असर ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिलेसम्म पर्न दिएका छैनन् । वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालले पनि त्यसमा सहयोगी भूमिका निभाइरहेका छन् ।

३. संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका
तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संविधान निर्माणको एजेन्डामा असहमति जनाइरहेको तत्कालीन माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन र अन्तिम क्षणमा अडान राखेर संविधान जारी गर्ने काममा ओलीले पार्टी शीर्ष नेताहरूको ‘टिमवर्क’मा सफल नेतृत्व गरेका छन् । कोइराला र प्रचण्डलाई मनाएर विदेशी स्वार्थ हावी हुन नदिने गरी संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणसम्म समयभित्र जसरी पनि जारी गर्नुपर्नेमा ओलीको अडान रह्यो ।

४. नाकाबन्दीको सामना, राष्ट्रिय हित र एकताको प्रवद्र्धन
संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दीकै बीचमा नौ महिना सरकारको नेतृत्व सम्हालेका ओलीले राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्न नदिकनै फिर्ता गराउन सफल भए । आन्दोलनरत तत्कालीन मधेसी मोर्चासँग संवाद जारी राख्दै संशोधनको मुद्दामा पार्टीको एजेन्डामा टसमस नभईकनै नाकाबन्दी फिर्ता गराएसँगै चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता, पेट्रोलियम खरिद र अन्य केही व्यापारिक सम्झौता गराउने कुरामा नेतृत्वदायी भूमिका खेले । संविधान संशोधनसँग जोडिएको मुद्दामा उनकै भाषामा राष्ट्रिय हित र एकता प्रवद्र्धनसम्बन्धी अडानमा ओली निरन्तर कायम छन् ।

५. स्थानीय चुनावमा सफलता
६ वटा प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले २७६ तह अर्थात् करिब ४५ प्रतिशत सिट जितेर पहिलो दल बनेको छ । पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनको तुलनामा उल्लेख्य मत बढाएर स्थानीय तहमा पहिलो दल बनेकाले सन्निकट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि ओलीकै नेतृत्वमा एमाले ठूलो दल बन्न सक्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

 ओलीका दुर्बल पक्ष
१. पहिलो निर्णय अझै अलपत्र
ओलीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले कार्यकर्ता संरक्षण कोष बलियो बनाएर सञ्चालन गर्ने, बैठक सञ्चालनसम्बन्धी आचारसंहिता निर्माणलगायत निर्णय गरेको थियो । तर, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि उल्लेख्य रकम जम्मा हुन सकेको छैन । कम्तीमा डेढ करोडको कोष बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म कोषमा रकम नै जम्मा हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।

२. नेतृत्व हस्तान्तरणको घोषणामा प्रश्नचिह्न
नेतृत्व हस्तान्तरणलाई मूल एजेन्डा बनाएर अध्यक्षमा निर्वाचित ओलीले अर्कोपटक अध्यक्षमा नदोहोरिने घोषणा गरेका थिए । तर, पूर्वसहमतिअनुसार उपाध्यक्ष गौतमलाई जिम्मेवारी नदिइएकोमा ओलीको घोषणामाथि पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ । गौतमले आफू पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुनेमा अझै आशावादी रहेको बताउँदै आएका छन् । ‘उहाँसँग मेरो समझदारी भएकै थियो, तर कार्यान्वयन नभएकै हो,’ गौतम भन्छन्, ‘समय आएपछि कार्यान्वयन होला भन्ने लागेको छ ।’

उता, ओलीले भने गत २६ साउनमा पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजस्तो आफू निरन्तर नेतृत्वमा रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताएर नदोहोरिने संकेत गरिसकेका छन् । तर, अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदाको समझदारी कार्यान्वयन नभएकाले उनको बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको एमालेकै कतिपय नेताको दाबी छ । ‘उहाँले एक व्यक्ति एक पद नेतृत्वमा पुग्न भर्याङ बनाउनुभएको थियो भन्ने पुष्टि हुँदै छ, नभए एउटै व्यक्ति अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता किन बन्नुपथ्र्यो ?’ स्थायी समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘जुन नारा दिएर उहाँ झलनाथ खनाललाई दलको नेतामा पराजित गरेर अध्यक्षसमेत बन्नुभो, त्यसमा नटिकेकाले नेतृत्व हस्तान्तरणको उहाँको मुद्दामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’

३. पद्धति र कमिटी प्रणाली कमजोर
ओलीको कार्यकालमा पार्टीभित्र सांगठनिक प्रणाली तहसनहस हुने गरी कमजोर बन्दै गएको नेपाल पक्षको आरोप छ । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा पार्टीका तर्फबाट मन्त्री चयन, ओली नेतृत्वको कार्यकालमा मन्त्री चयन, राजदूत सिफारिस, विभिन्न स्थानका सरकारी नियुक्तिलगायत कुनै पनि विषयमा ओलीले पार्टीको स्थायी समितिमा समेत छलफल नगराएको, केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरोको बैठक नियमित नबोलाएको आरोप नेपाल पक्षले लगाउँदै आएको छ । ओलीकै बढी प्रभाव रहेको युवा संघ नेपाल, अनेमसंघलगायत आधा दर्जनजति भ्रातृ संगठनको नियमित अधिवेशन नै हुन सकेका छैनन् ।

‘उहाँले संस्थागत निर्णयको परिपाटी अन्त्य गर्नुभयो, पार्टीभित्रको प्रणाली त कमजोर बन्यो नै, एमाले एक्लिँदै जाँदा बाहिरी मोर्चामा समेत उहाँको राजनीतिक–वैचारिक नेतृत्व कमजोर बनेको देखिन्छ,’ नेपालनिकट पोलिटब्युरो सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘बाहिरी प्रचारका हिसाबले वाहवाहीलाई सबैथोक मान्ने हो भने बेग्लै कुरा हो ।’ उम्मेदवार चयन, चुनावी एजेन्डा तय गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण निर्णयमा केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरो कमिटी एक वर्षयता ओझेलमा परेका छन् । ६ महिनामा कम्तीमा एकपटक केन्द्रीय कमिटी बस्नुपर्नेमा दुवैको बैठक एक वर्षयता बस्न सकेको छैन ।

४. विधान महाधिवेशन अलपत्र
नयाँ नीति र कार्यदिशा बनाउन विधान महाधिवेशन भएको छैन । एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नयाँ नेतृत्व आएपछि संविधान निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, नाकाबन्दीको सामना र निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेकाले विधान महाधिवेशन गर्न नसकिएको बताए । उनले उपयुक्त समयमा विधान महाधिवेशन हुनेसमेत जानकारी दिए । विधान महाधिवेशन नभएकै कारण एमालेले बाधा अड्काउ फुकाएर प्रदेश संगठन कमिटीहरू निर्माण गरेको थियो ।

५. राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि प्रश्नचिह्न
संविधान निर्माणपछि माओवादी केन्द्रसँगको कार्यगत एकता भत्किएपछि ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि नेता खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतमलगायत प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यद्यपि, संविधान निर्माण र नाकाबन्दीपछि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय एजेन्डा चुनाव आएका कारण टुटेको कार्यगत एकता भत्किएको विषयलाई पार्टी एकता कमजोर बन्ने भयले उनीहरूले चर्काएका छैनन् । मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई कमजोर बनाएर चुनावमा बहुमत ल्याउन त्यो कार्यगत एकता आवश्यक भए पनि ओलीकै कारण दुई दलबीचको तीनबुँदे सहमति भंग भएको र अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

‘समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलको बहुमत आउने स्थिति छैन, त्यस्तो वेला कांग्रेसलाई चुनावमा कमजोर बनाउन माओवादी केन्द्रसँगको एकता टुट्नु हुँदैनथ्यो, तर उहाँकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले एक्लिएजस्तो देखिएकाले कार्यकर्तामा गम्भीर चिन्ता पैदा भएको छ,’ नेपालपक्षीय एक नेता भन्छन्, ‘नेमकिपा र राष्ट्रिय जनर्मोचा, मालेजस्ता साना वाम दलले पनि पूर्ण विश्वास नगरेकाले स्वाभाविक रूपमा उहाँको राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।’ शुक्रबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउने ती नेताले बताए ।

६. टिकट वितरणमा गुटबन्दीको आरोप
ओलीमाथि स्थानीय तहको निर्वाचनको टिकट वितरणमा लोकप्रियलाई भन्दा आफ्ना गुटका इमानदारलाई टिकट दिएकाले प्रदेश नं. १ र २ मा लक्ष्यअनुसार परिणाम नआएको नेपाल पक्षको आरोप छ । महानगरको टिकट वितरण, झापा, मोरङ, सुनसरी र भोजपुरको टिकट वितरण, प्रदेश नं. २ मा रौतहट, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत जिल्लामा अलोकप्रियलाई टिकट दिँदा क्षति व्यहोरेको ओलीमाथि नेपाल पक्षको आरोप छ ।

वैचारिक र सांगठनिक क्षेत्रमा केही काम हुन सकेको छैन

पार्टीमा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तीनवर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
सम्भवतः कतिपय राजनीतिक परिस्थितिका कारण हुन सक्छ, हामीले वैचारिक र सांगठनिक क्षेत्रमा यसबीचमा केही गर्न सकेका छैनौँ । नवौँ महाधिवेशनबाट जुन विचार पारित गरेर आयौँ, त्यसलाई कार्यकर्तामा पुर्‍याउन सकेका छैनौँ । एमालेको आन्तरिक जीवनमा यो धेरै नराम्रो कुरा हो । हामीलाई असाध्यै नयाँ खालको संगठन आवश्यक छ, तर त्यसअनुकूलको संगठन निर्माण गर्न सकेनौँ । भूकम्पपछिको अवस्थाको सामना गर्ने, संविधान बनाउने, नाकाबन्दीसँग जुध्नेजस्ता राजनीतिक फ्रन्टमा राम्रो काम गरेका छौँ । त्यसैले परिणामबाटै हेर्दा राजनीतिक क्षेत्रको काम सन्तोषजनक छ, तर सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक क्षेत्रमा राम्रो हुन सकेको छैन।

वैचारिक र सांगठनिक काममा अध्यक्षलाई माधव नेपाल समूहले असहयोग गरेको छ पनि भनिन्छ नि ?
एमालेको इतिहासमा गैरसंस्थापन पक्षको कुरा गर्ने हो भने यतिको सहयोगको अवस्था अहिलेसम्म कहिल्यै थिएन । प्रस्टसँगै भन्दा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्व हुँदा नेतृत्वले जति अप्ठ्यारो महसुस गथ्र्यो, जति नेतृत्वलाई बन्धक बनाउनेसम्मको काम हुन्थ्यो, कमसेकम त्यो अवस्था अहिले छैन । अर्थात् अध्यक्षलाई शतप्रतिशत हाम्रोतर्फबाट सहयोग प्राप्त भएको छ ।

एमालेलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्ने पार्टी भनिन्छ, त्यसैले नभएका कामको दोषजति अध्यक्षलाई दिन मिल्छ र ?
सामूहिक त भन्ने कुरा हो । विदेशमा गएर हामीले हाम्रो देशमा यस्तो थियो, एउटा पार्टी यस्तो छ भन्ने हो भने पनि नेपाली यस्ता रहेछन् भन्ने उसले बुझ्छ । मैले कांग्रेसलाई गाली गर्ने हो भने पनि नेपालमा एउटा नराम्रो पार्टी पनि रहेछ भन्ने बुझ्छन् । त्यसैले मेरो पनि दायित्व त हुन्छ नै । मेरो पनि समस्या हो र अझ बढी पार्टीको मूल नेतृत्वकै समस्या हो ।

एमालेमाथि बढ्दो आकर्षण नै नेतृत्वको सफलता हो

वर्तमान नेतृत्वको तीनवर्षे कार्यकाललाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
प्रमुख राजनीतिक कार्यभारका रूपमा उहाँ (अध्यक्ष)को नेतृत्वमा संविधान निर्माण सम्पन्न भएको छ । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छौँ । संविधान जारी भएका कारण भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोधमा सिंगो मुलुकलाई एकताबद्ध गरेर सामना गर्दै राष्ट्रको शिर उच्च बनाउने काम भएको छ । यो निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने काममा पनि अगुवाइको भूमिका खेलिरहेका छौँ । यी सबै कारण सबैले एमालेतिरै हेरेर के भन्दै छ, के गर्दै छ भन्ने स्थिति सिर्जना हुनु नेतृत्वको सफलता हो ।

नेतृत्वकै अदूरदर्शिताले गर्दा माओवादी केन्द्रसँग समीकरण टुट्यो भनिन्छ नि ?
हाम्रो गलत नीति, व्यवहार या अयोग्यताका कारण एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तोडिएर कांग्रेससँग गठबन्धन बनेकै होइन । देशी–विदेशी शक्तिको चलखेल, माओवादी केन्द्रको अवसरवादी सोच, एमालेसँगको सहकार्यबाट अस्तित्व समाप्त हुने निष्कर्षका कारण समीकरण टुटेको हो ।

पार्टी सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्यक्ष असफल भएको पार्टीभित्रै अर्को समूहले आरोप लगाउँदै आएको छ नि ?
त्यो राजनीतिक खेती मात्रै हो । राजनीतिमा त्यस्ता खेती चलिरहन्छ । केही पनि विरोध गरिएन भने स्वतः अर्कोलाई नेता मानेजस्तो हुन्छ । समूहमा लागेकाहरू छिन्नभिन्न हुने खतरा पनि हुन्छ । हामीले सुरुमा विधान पारित गर्नै महाभारत लडाइँ लड्नुप¥यो । पोलिटब्युरो, स्थायी समिति गठन महाधिवेशन भएको दुई–चार महिनामा गर्नुपर्नेमा डेढ वर्ष लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थियो । त्यो गुटबन्दीकै दुष्परिणाम थियो । कमिटीले निर्णय गरेरै सबै कुरा भएका छन् । पोलिटब्युरो बैठक व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ, तर केन्द्रीय कमिटी नियमित रूपमा बोलाएकै छौँ । स्थायी समिति बसिरहेकै छौँ । तत्काल राज्य पुनर्संरचनाको ढाँचाअनुसार कमिटी पुनर्गठन गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीको विधानको व्यवस्थाअनुसार बाधा अड्काउ फुकाएर नयाँ ढाँचामा गएका छौँ । यद्यपि, विधान महाधिवेशन एकपछि अर्को संविधान निर्माण, चुनावमा होमिनुपरेकाले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी व्यवस्थित ढंगले चलिरहेकै छन् ।