२ खर्ब ६३ अर्ब लागतको बुढीगण्डकी : कसरी फस्यो अन्योलको भुमरीमा ? श्रृखला—१

बसन्त खड्का , काठमाडौं–राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हतारमा चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएपछि अन्योलताको भूमरीमा फसेको छ । नेपालको विद्युत संकट निवारणका लागि कोसेढुंगा हुने र स्वदेशी लगानीमै निर्माणको प्रयास थालिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा रातारात चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

लगानी जुटाउन नसकिने र मेघा प्रोजेक्ट भएको बताउँदै राष्ट्रिय स्रोतबाट पनि बनाउन सकिने आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई बुझाइयो । जुन पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीकै शैलीमा । चिनियाँ कम्पनी गेजुवा, जो सँग बुढीगण्डकी आयोजनाको समझदारी गरियो, त्यो नेपालको हकमा विवादास्पद र कालोसूचीमा परेको कम्पनीसँग गरिएको करारनामा भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

विशेषतः लोड सेन्टरलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको लागत र निर्माण मोडालिटीका बारेमा समेत सरकार प्रष्ट हुन सकेको देखिदैन् । अन्ततः प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई तै चुप मै चुप बनाएर गेजुवाले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गराएरै छाड्यो ।

लोडसेडिङ हटाएर वाहीवाही कमाएका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पोर्टफोलियो भूलेर एउटा कम्पनीको कारिन्दासँग हस्ताक्षर धस्काए, जुन देख्ने र सुन्नेहरुका लागि समेत भद्धा मजाकको विषय बनेको छ ।

सामान्यतयाः समझदारीपत्रमा सरकारी अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने चलन छ । हस्ताक्षर नै गराउनु थियो भने ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गर्न सक्थे । तर कामचलाउ भइसकेको सरकार, त्यसमा पनि कर्मचारीसँग विदावारी भएर हिडेका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पोर्टफोलियो नै भूलेर हस्ताक्षर गरे । जुन डा. बाबुराम भट्टराईले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनासँग गरिएको समझदारी भन्दा पनि तल्लो स्तरमा गिरेर ।

आलोचकहरु भन्छन् सार्वजनिक खरिदको विषयमा प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्दछ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले एक करोड माथीका जुनसुकै विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर दुई खर्ब ६३ अर्बको परियोजना एउटै हस्ताक्षरको भरमा विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई दिन मिल्छ ? नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले केही दिन पहिले भनेका थिए, ‘यो विधिको शासन, विद्यमान नियम तथा कानुनको ठाडो उल्लंघन हो ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष आयोजनाको सन्दर्भमा गरेको मूल्यांकनअनुसार आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत माथि रहेको छ । तर  चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारीका कारण आयोजनामा दिनप्रतिदिन अन्योलता बढेर गएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको समझदारीका कारण आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म ठोस निर्णय गर्न पनि सकेको छैन् । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत ल्याउने बताएपनि कुनै निर्णय भएको छैन् ।

बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया समेत टुङ्गिन नसक्दा आयोजना कम्पनीको स्वामित्वमा जान सकेको छैन । मुआब्जा वितरण तथा स्थानीयस्तरमा गरिने कामका लागि संयोजन समिति क्रियाशील भएपनि धादिङ र गोरखा जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयमा यथेस्ट जनशक्तिको अभावमा सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३\ ७४ मा विनियोजित रु पाँच अर्ब ३३ करोड ४७ लाख ९२ हजार मध्ये रु पाँच अर्ब ६ करोड ६५ लाख १० हजार खर्च भएको छ । समग्रमा वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९५.०२ प्रतिशत भएको छ । तर संरचनागत रुपमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा स्थानीय प्रभावित भने समस्यामा परेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतकाअनुसार गोरखातर्फ ८९३ जनाको तीन हजार ३०४ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको छ । उक्त जग्गाका लागि रु दुई अर्ब ६ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ । त्यसबाहेक अरु कुनै प्रगति आयोजनामा हालसम्म हुन सकेको छैन ।

यस्तै धादिङतर्फ एक हजार १०० जनाको चार हजार ९२८ रोपनीको रु दुई अर्ब ३० करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ । गोरखाको तत्कालीन घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ तथा धादिङको सलाङ, मैदी र खरी गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । अन्य प्रभावित क्षेत्रको क्रमशः सूचना प्रकाशति गरी मुआब्जा वितरण गर्ने तयारीमा स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय लागेका छन् ।

तर चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारीपछिको प्रक्रियाका बारेमा ठोस निर्णय नहुँदा आयोजना अन्योलताको भुमरीमा फस्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले प्रभावितलाई सताएको छ ।
गत जेठ २१, २०७४ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

समझदारीपत्रअनुसार हस्ताक्षर भएको मितिले दुई हप्ताभित्र आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने र त्यसमा नेपाली र चिनियाँ पक्षका पाँच र पाँच जना सदस्य मनोनयन गर्ने तथा उक्त समितिको कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक बैठक बस्ने उल्लेख भएपनि हालसम्म समिति समेत गठन हुन सकेको छैन । समझदारीपत्रको अवधि एक वर्षको हुने र सो अवधिभित्र तेस्रो पक्षलाई आयोजनाको कामसँग सम्बन्धित कुनै पनि ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

चुपचाप छन् ऊर्जा मन्त्री शाही
ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि आयोजनाको सन्दर्भमा टालटुले जवाफ दिदै हिड्ने गरेका छन् । उनले आयोजनाका सम्बन्धमा भएको समझदारीपत्रलगायत अन्य विषयमा आफूले अध्ययन गरिरहेको बनावटी जवाफ दिने गरेका छन् ।

उनले स्थानीय प्रभावितसँगको भेटघाटका क्रममा आफू उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउँदै आएका छन् तर कस्तो निर्णय गर्ने उनी बताउन चाहदैनन् । तर आयोजनालाई नजिकबाट नियालिरहेका प्राविधिकले भने आयोजनाको सम्बन्धमा  चिनियाँ पक्षसँग गरिएको समझदारीमा केही कानुनी र प्रक्रियागत कमजोरी भएको भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले समझदारी पत्रमा सामान्य प्रचलन विपरित कर्मचारीले नभए राजनीतिक नेतृत्वले किन हस्ताक्षर ग¥यो ? त्यसको वैधताको जाँच कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने विषय पहिले प्रष्टिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यस्तै रु दुई खर्ब ६० अर्ब लागतको सो आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा विद्युत् ऐन,२०४९ को दफा ३५ अनुसार दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्नको पनि हल हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलमार्फत तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन तथा त्यसको खर्च के हुने भन्ने प्रश्न पनि कायम रहेको छ । उक्त अध्ययनका लागि मात्रै रु दुई अर्ब खर्च भएको छ ।ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा इन्जिनियर डा. नारायण चौलागाई सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग भविष्यमा हुने वित्तीय सम्झौताका कानुनी तथा नीतिगत आधार के हुने ? सार्वजनिक खरिदको लागि वित्तीय सम्झौतामा हुनुपर्ने प्रक्रियागत अवयव, पारदर्शिता, मितव्ययिता र शुद्धताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, पुर्नबास तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन जटिल रहेको भन्ने स्वयम ऊर्जा मन्त्रालयको ठहर गरिसकेको सन्दर्भमा आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन ठोस निर्णयको आवश्यकता रहेको बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालको भनाइ छ ।

प्रभावित क्षेत्रका भूकम्प पीडितले घर तथा आवास समेत बनाउन पाएका छैनन् । आयोजना बन्ला र घरबास छोडौला भन्दै बसेकालाई समेत पछिल्लो अन्यौलताले थप सास्ती दिएको छ ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि चिनियाँ कम्पनीले एक पटक आयोजनास्थलको भ्रमण गरेपनि अन्य कुनै ठोस काम गरेको छैन । आयोजनाको सम्बन्धमा गरिएको समझदारी समेत पारदर्शी छैन । नेपालको सन्दर्भमा इपिसिएफ मोडल नयाँ हो ।

गेजुवाले लगानी जुटाउन नसक्ने  अवस्था आए भोलि के गर्ने भन्ने बारेमा न त ऊर्जा मन्त्रालय जानकार छ । न त अरु सरकारी अधिकारी नै । गेजुवा चिनको स्थापित कम्पनी हो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नाम कमाएको कम्पनी पनि हो । तर,नेपालको हकमा सो कम्पनीको छाप राम्रो छैन । ३० मेगावाटको चमेलिया विगत १३ वर्षदेखि अल्झिएको छ ।

६० मेगावाटको त्रिशुली थ्री एको हालत उस्तै छ । चिलिमे निर्माण गरिरहेको सान्जेनमा काम गर्न नकसेपछि हटाइएको यथार्थता कोही कसैबाट छिपेको छैन । यी तथ्यहरु थाहा हुँदाहुँदै पनि बुढीगण्डकी उक्त चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर के गर्न खोजिएको हो ?

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रष्ट पारेनन । हालका ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही समेत त्यसका बारेमा तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । जसका कारण आयोजना नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।