कर्णालीमा एक हजार क्वारेन्टाइन, विपद् व्यवस्थापनमा रु ५० करोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले एक हजार क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को प्रतिकार्य गर्न प्रदेश सरकारले नेपाली सेनाको सहयोगमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ६०० र रेडियो नेपालमा ४०० क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले क्वारेन्टाइन स्थापनाको निर्णयसँगै तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि ५० करोडको कोष तयारी गरी सोही कोषबाट नियमानुसार खर्च व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने हवाई तथा स्थलमार्गका नाकामा उच्च सतर्कता अपनाई त्यस्ता नाकाबाट नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरी आवागमन बन्द गर्नेसहितका १४ निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विदेशी नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिले मात्र प्रवेश गर्न दिने र त्यसरी प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रदेशको क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा १४ दिन अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । जोखिमलाई ध्यानमा राखी अत्याआवश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउने, स्वास्थ्य सचेतनासम्बन्धी जनहितका सूचना तथा सामग्री प्रदेशभित्रका सबै एफएम रेडियो, टिभी च्यानल तथा छापा माध्यमलाई प्रयोग गरी प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने गराउने साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित रुपमा सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय भएको उहाँले जनाउनुभयो ।

“सरकारले विशेषगरी यो सङ्कटको समयमा कालाबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जो सुकैलाई कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्ने कदम चाल्नुका साथै सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहन २५ भन्दा बढीको कुनै पनि जमघट गर्न गराउन रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालय विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार संस्थानलगायतका कार्यालयमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गराउने व्यवस्था मिलाउँछौँ ।”

सीमा जोडिएका नाकामा स्यानेटाइजर, मास्क, थर्मोमिटरसमेतका सामग्रीको सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि सामुदायिक सङ्घसंस्थालगायतका सबै पक्षको संयुक्त संलग्नतामा स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी, प्रयोगशाला क्षमता विस्तार गर्ने, सङ्क्रमित देखिएमा प्राथमिक उपचारको तत्काल प्रबन्ध गर्ने, अस्पतालको प्रक्षेपण, आइसोलेसन वार्डको तयारी र क्वारेन्टाइनस्थलको तत्काल चयन गर्ने व्यवस्था गर्ने गराउने भएको छ । भारतमा रहेका कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो घर फर्कन अनुरोध गर्ने, फर्किएका नागरिकलाई सीमानाकाबाट यातायात प्रबन्ध गरी क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी, राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म एम्बुलेन्स सेवा, बारुणयन्त्र, सुरक्षा, स्वास्थ्य संस्थाका सवारीसाधन, शवबाहन, सरकारी निकायका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनबाहेक अन्य निजी तथा भाडाका सवारीसाधनले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिई मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था मिलाउने, सुरक्षा निकायको सतर्कता २४ सँै घण्टा रहने व्यवस्था गर्ने गराउने, यातायातका साधन, सबै कार्यालय र सार्वजनिकस्थलको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनेसमेत निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जनाउनुभयो ।

प्रदेशदेखि वडास्तरसम्म समिति गठन

कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को प्रतिकार्य गन प्रदेशदेखि वडास्तरसम्म समिति गठन गर्ने तत्काल कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको छ । सरकारले सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानको स्वास्थ्य हेर्ने प्रमुख, रेडक्रस, उद्योग वाणिज्य, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, औद्योगिक क्षेत्र सुर्खेत रहने गरी उच्चस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचिव, आन्तरिक सचिव, कर्णाली प्रदेश पत्रकार महासङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख रहने गरी उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन भएको प्रवक्ता केसीले जनाउनुभयो ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको संयोजकत्वमा नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम, नेपाल साल्ट ट्रेडिङ, एयरलायन्स एशोसिएशन सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घ, यातायात व्यवसायी महासङ्घ, उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका प्रमुख रहने गरी उच्चस्तरीय आपूर्ति समिति गठन भएको छ ।

त्यसैगरी, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र नेपाल रेडक्रसका प्रमुख रहने गरी जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्षको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र सोहीस्वरुप एवं संरचनामा वडास्तरीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।





error: Content is protected !!