ओलीतन्त्रमा खेर गएका दुई वर्ष
डा बाबुराम भट्टराई
जति दिन ओली नेतृत्वमा रहन्छन्, देशको ओरालो यात्रा कसैले रोक्न सक्दैन, त्यसैले ओलीतन्त्रको तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्छ, जुन सत्तारुढ नेकपाले मात्रै गर्न सक्छ
जुनसुकै देशको इतिहासमा पनि ठूलो राजनीतिक क्रान्तिपछिको चरण युगान्तकारी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण चरण हुन्छ । अमेरिका, फ्रान्स, रुस, चीन, भियतनाम, सिंगापुरलगायत देशको इतिहासले त्यसको पुष्टि गर्छन् । राजनीतिक क्रान्तिलगत्तै दूरदृष्टियुक्त राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाइमा देशले ठूलो आर्थिक–सामाजिक फड्को हानेका छन् ।
०७२मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि पहिलो निर्वाचित सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । नेपाली इतिहासमै दुर्लभ मानिने करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट छोटो अवधिमै देशको सबै क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरण हुन्छ भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर, अहिले दुई वर्षपछि फर्केर हेर्दा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा निराशा र गतिरोध मात्रै होइन, कतिपय क्षेत्रमा गम्भीर पश्चगमनका खतरासमेत देखिएका छन् । आखिर यो अवधिमा के–के हुन सक्थ्यो त रु किन यस्तो भयो रु अब के होला रु यो विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
के हुन सक्थ्यो
कछुवा गति वा निरन्तरताको विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्छ । कच्चा बाटो वा उकाली, ओराली र घुम्तीमा गाडी २० किमि प्रतिघन्टामा चल्न सक्छ, तर पक्की र सीधा बाटोमा पनि गाडी २० किमी प्रतिघन्टाको गतिमा चल्यो भने त्यसलाई प्रगति भनिँदैन । कमसेकम ६०, ८०, १०० किमि प्रतिघन्टा दौडाउन सक्ने ड्राइभरलाई नै सफल मानिन्छ । त्यसैले आवश्यकता र सम्भावनाको तराजुमा जोखेर ओली सरकारको मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
पहिलो, भूराजनीतिको व्यवस्थापन । रूपमा भारतविरोधी, तर सारमा मधेसीद्वेषी नश्लीय राष्ट्रवादको लहरमा केपी ओली सत्तासीन बनेका थिए । उनको राष्ट्रवादी छविबाट आमजनतासमेत केही समय सम्मोहित हुन पुगेका थिए । नेपालजस्तो भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिपक्षीय द्वन्द्वको भूमरीमा पर्न सक्ने देशमा यस्ता ‘राष्ट्रवादी’ नेताको नेतृत्वमा देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ताको ठीक ढंगले व्यवस्थापन होला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर, दुई वर्षलाई फर्केर हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा, भूराजनीतिको व्यवस्थापनमा यो सरकार ‘न हाँसको चाल, न कौवाको चाल’मा फस्यो । यो बीचमा चीन र अमेरिकाबीच नयाँ प्रकारको शीतयुद्धको सुुरुवात भयो ।
भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको सम्बन्ध बढी प्रतिस्पर्धी बन्दै गयो । भारत र अमेरिका निकट बन्दै इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी निर्माण हुन पुग्यो । चीन पनि आक्रामक ढंगले प्रभाव विस्तारमा लाग्यो । यसरी नेपाली इतिहासमा ६०को दशकपछि त्योभन्दा पनि तीव्र गतिमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक चासो बढ्यो । यस्तो वेलामा यी तीनवटै प्रमुख शक्तिसँग भूराजनीतिक व्यवस्थापन ठीकसँग गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा ओली सरकारले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न पनि सकेन ।
भारतसँग इपिजीमार्फत समग्र सम्बन्ध सुधार्ने जुन प्रयत्न मेरै पालादेखि सुुरु भएको थियो, त्यो प्रतिवेदनसमेत यो सरकारले जारी गर्न सकेन । चीनसँग वैकल्पिक पारवहन सुविधाको जुन सम्भावना अगाडि बढेको थियो, त्यसलाई पनि अगाडि बढाउन सकेन । अमेरिकाले एमसिसीलगायत परियोजनामार्फत सम्बन्ध अगाडि बढाउन खोजेको थियो, त्यसमा पनि यो सरकारको दोधारे नीतिले अमेरिका पनि यो सरकारसँग आशंकित बन्न पुगेको छ । यसरी न भारत, न चीन, न अमेरिका, तीनवटै शक्तिलाई चिढ्याएर नेपाललाई आगामी दिनमा गम्भीर भूराजनीतिक द्वन्द्वमा ओलीतन्त्रले फसाएको छ । विगतदेखिको तरुलको विम्बलाई बदलेर दुई देशबीचको गतिशील पुलको विम्बमा रूपान्तरण गर्ने जुन हाम्रो चाहना थियो, त्यसको सट्टामा नेपाललाई नयाँ ढंगको रणभूमिमा परिणत गर्ने खतरा बढेको छ ।
दोस्रो, राजनीतिक क्षेत्र । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बनेको सरकारले लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढाउनुपर्नेमा ओली सरकार निरंकुशतातर्फको यात्रामा अगाडि बढेको देखियो । मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, सुरक्षा परिषद् आदि विधेयक र राष्ट्रपतिलाई सक्रिय पार्ने प्रयास त्यसका संकेत हुन् । शान्ति प्रक्रियालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम सम्पन्न गरेर छिटो पूरा गर्नुपर्नेमा आन्तरिक पार्टी दाउपेचमा लाग्ने र प्रचण्डलगायतलाई तर्साउने हतियारका रूपमा त्यो काम अहिलेसम्म पूरा गरिएको छैन । द्वन्द्वपीडितका समस्या यथावत् छन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्षेत्रमा उल्टै सात प्रदेशको ढाँचालाई पनि पञ्चायतकालको विकास क्षेत्रको स्तरमा गिराउने काम भइराखेको छ ।
प्रदेशको नामांकन, सीमांकनलगायत विषयमा सीधै केन्द्रले आदेश जारी गरेर प्रदेशको न्यूनतम अधिकार पनि खोसिएको छ । संविधानमै लेखिएका साझा अधिकारको सूचीअनुकूल ऐन बनाउँदा प्रदेशसँग कुनै सरसल्लाह नगरी संघले एकपक्षीय रूपमा लादेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग अहिलेसम्म अपूर्ण र निस्काम राखिएको छ । लोकसेवा आयोगमार्फत गरिने कर्मचारी भर्नामा रहेको समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत त्यसको ठाडो उल्लंघन गरिएको छ ।
सबैभन्दा खतरनाक विषय आफू भ्रष्टाचार गर्ने, तर अरूलाई समेत बदला लिने ढंगले लोकमान प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेछ, प्रतिपक्षी वा प्रतिस्पर्धी नेतासँग प्रतिशोध साध्न गाउँका फटाहाले झैँ झुटा मुद्दा लगाउने, तर्साउने, झुकाउने प्रयत्न गरिँदै छ
त्यसरी नै संविधान संशोधन राज्यको पुनर्संरचनाका निम्ति, शासकीय स्वरूपलाई बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को निम्ति, महिलाको नागरिकतामा समानताका निम्ति, लोकपालको व्यवस्थाका निम्ति हुनुपर्छ भन्ने आमजनचासो सम्बोधन गरिएन । बरु उल्टै आफ्नै पार्टीभित्रका अमूक चुनाव हारेका नेतालाई जस्केलाबाट छिराएर देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्ने जमर्को जुन गरिएको छ, त्यो उल्टो दिशाको यात्रा मात्रै हो । त्यस्तै, मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनमा पनि केही कानुन बने पनि आमउदासीनता छ । महिला, दलित, सुकुमबासी, बेरोजगारलगायतका अधिकार अझै स्थापित हुन सकेका छैनन् ।
तेस्रो, प्रशासन र सुशासनको क्षेत्रमा यो सरकार सबैभन्दा बढी कमजोर र बदनाम हुन पुगेको छ । हाम्रो परम्परागत सोपानक्रममा आधारित प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नेतर्फ कुनै कदम चालिएन । त्यसले गर्दा प्रशासनयन्त्र अहिले पनि ढिलासुस्तीमै अड्केर बसेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियनको अन्त्य सरकारले एउटै आदेशबाट गर्न सक्थ्यो । त्यसो नगर्दा प्रशासनयन्त्र पूरै दलको हतियारजस्तो बन्न पुगेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा नीतिगत र अख्तियारको दुरुपयोग गरेर ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड यो दुई वर्षमा विगत इतिहासमा भन्दा निकै धेरै छन् । पछिल्लो गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण हिमशिखरको एउटा टुप्पो मात्रै हो । एनसेल, वाइडबडी, बुढीगण्डकीलगायत कमिसन प्रकरण आमजनताले नाक खुम्च्याउने विषय बनेका छन् । कमिसनका निम्ति यती होल्डिङ्सलाई राज्यका सबै सम्पत्ति सुम्पने हर्कत नांगो ढंगले अगाडि बढिरहेको छ ।
यहाँसम्म कि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले राजसी ठाँटमा मनाउने जन्मदिनमा यतीकै हेलिकोप्टरमा केक बोकेको प्रसंग अहिले जनताको बीचमा व्यापक नकारात्मक चर्चाको विषय छ । सबभन्दा खतरनाक कुरा आफू भ्रष्टाचार गर्ने र अरूलाई समेत बदला लिने ढंगले लोकमान प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेछ । प्रतिपक्षी वा प्रतिस्पर्धी नेतासँग प्रतिशोध साँध्ने ढंगले गाउँका फटाहाले झैँ झुटा मुद्दा लगाउने, तर्साउने, झुकाउने प्रयत्न गरिँदै छ । गुड र गोबरलाई छासमिस पारेर जनतामा भ्रम छरेझैँ नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत राज्यको जमिन केही भूमाफियाले कब्जा गरेको, आफ्नै पार्टीका मानिससमेत सहभागी भएको कुरालाई विषयान्तर गर्न जोताहा किसान र मोहीले परम्परादेखि कमाइआएको जग्गा उनीहरूको नाममा गरिएको विषयलाई छासमिस पारेर बदला लिने प्रयत्न गरिँदै छ ।
चौथो, आर्थिक क्षेत्र । जतिसुकै समृद्धिका गफ गरे पनि सबैभन्दा कमजोर पक्ष आर्थिक क्षेत्र नै देखिएको छ । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन गरेर युगान्तकारी फड्को हान्ने कुनै पनि कदम अहिलेसम्म चाल्न सकेन । हाम्रोजस्तो भर्खरै कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा संक्रमणको अवस्थामा रहेको स्थितिमा यहाँको सम्पत्ति सम्बन्धलाई आमूल परिवर्तन नगरीकन आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन ।
जमिन अथवा प्राकृतिक स्रोत नै मुख्य सम्पत्ति भएको समाजमा त्यसलाई एउटै झट्कामा आमूल सुधार गर्नुपथ्र्यो । अर्थात् जमिन र प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व राज्य र समुदायले लिने र भोगाधिकार व्यक्तिलाई दिने ढंगले क्रान्तिकारी कदम नचालेसम्म नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्नै सक्दैन । नेपालमा सम्पत्तिको वैज्ञानिक अभिलेख अहिलेसम्म छैन ।
अहिलेको डिजिटल प्रविधिको युगमा सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने र त्यसलाई डिजिटल प्रविधिमा ढाल्ने काम सम्पन्न नभएसम्म न त राजस्व संकलन ठीकसँग गर्न सकिन्छ, न त भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ । त्यो काम सरकारको एउटै क्रान्तिकारी निर्णयबाट हुन सक्थ्यो । त्यो गरिएको छैन । राजस्व नीतिमा उही परम्परागत भन्सारमुखी र व्यापारमुखी नीति कायम छ । यसको सट्टामा राजस्वलाई बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत संकलन गर्ने दिशातिर लान सकिन्थ्यो । ‘नाफा कमाऊ, कर तिर’ भन्ने एउटै नीति अपनाएर उद्यमी व्यवसायीलाई प्रश्रय दिन सकिन्थ्यो ।
करको दर घटाउने र दायरा बढाउने नीति अपनाउन सकेको भए करको दायरामा नआएका थुप्रै क्षेत्र यसमा आउन सक्थे । हाम्रोजस्तो पिछडिएको अर्थतन्त्रमा जुन करको दर धान्नै नसक्ने गरेर बढी छ, त्यसले गर्दा लगानी प्रोत्साहित भएको छैन, भएको लगानी पनि विदेशिएको छ । यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो । त्यो गरिएको छैन । जग्गा र सहरी घरघडेरी नै नाफाको मुख्य क्षेत्र जुन बन्दै गएको छ, त्यसलाई रोक्नका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्न सकिन्थ्यो, चालिएन ।
आर्थिक विकासका निम्ति नेपालमा ठूला–ठूला पूर्वाधार यातायात, ऊर्जा, सञ्चार, विमानस्थल, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा सबभन्दा जोड दिनुपथ्र्यो । त्यसका निम्ति मेरो पालामा सुरु गरिएका जुन राष्ट्रिय गौरवका योजना हुन्, त्यसमा मात्रै केन्द्रित भएर समयमा पूरा गर्ने दिशामा गएको भए आर्थिक क्रान्तिका निम्ति ठूलो आधार तयार हुन सक्थ्यो । खासगरी, काठमाडौं र तराईरमधेस जोड्ने द्रुतमार्ग, निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुढीगण्डकी परियोजना, सिक्टालगायत सिँचाइ योजनामा र तराई, पहाडको हुलाकी मार्ग, कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरलाई पहिले पूरा गर्ने गरी जान सकेको भए आर्थिक क्रान्तिको आधार तयार हुन सक्थ्यो । त्यसो नगरी रेल र पानीजहाजका उडन्ते गफमा समय खेर फालियो ।
नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी, वैदेशिक पुँजी र प्रविधि नभित्र्याईकन हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्दैनौँ । त्यसका निम्ति भारत, चीनलगायत देशसँग बिप्पा सम्झौता गर्ने र दुवैतर्फको लगानी ल्याएर देशमा वस्तु उत्पादन गरेर वस्तु निर्यात गर्ने दिशामा जानुपथ्र्यो । त्यसो नगरीकन वस्तु उत्पादन र निर्यातको सट्टा, पुँजी र प्रविधि आयातको सट्टा श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने जुन अर्थतन्त्र कायम रह्यो, त्यो रहेसम्म नेपालको आर्थिक क्रान्तिले फड्को मार्नै सक्दैन । पचासौँ लाख युवा विदेशतिर पलायन हुन बाध्य पारेसम्म र रेमिट्यान्सको अतिनिर्भरता रहेसम्म अर्थतन्त्र दिगो हुनै सक्दैन । ती युवालाई नवप्रवद्र्धन, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नका निम्ति बिउ पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने र बैंक र वित्तीय संस्थामा पहुँच पु(याउने ढंगले जुन कार्य गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरिएन ।
त्यसरी नै विकास खर्च विगतमा पञ्चायतकालदेखि जसरी न्यून हुन्थ्यो र अन्त्यमा असार महिनामा मात्रै कागजमा खर्च गरेर बिल भर्पाइ मिलाउने काम हुन्थ्यो, त्यसमा अहिलेसम्म कुनै परिवर्तन आउन सकेन । त्यसका निम्ति सार्वजनिक खरिद ऐनमा आमूल परिवर्तन तुरुन्तै गर्न सकिन्थ्यो, त्यसमा अहिलेसम्म आलटाल गरिएको छ । यातायात, ठेक्कापट्टालगायत क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटलाई एउटै कार्यकारी निर्णयबाट अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो । त्यसमा कुनै प्रभावकारी कदम चालिएन, बरु उल्टै अरूका ‘पप्पु’हरूलाई तर्साउने र आफ्ना ‘पप्पु’हरूलाई च्याप्ने काम भइरहेको सबैले नांगा आँखाले देखिराखेकै छन् ।
पाँचौँ, सामाजिक क्षेत्र । नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म विकासको ढोका खुल्नै सक्दैन । खासगरी सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनैपथ्र्यो । विद्यालय शिक्षामा रहेको जुन अस्तव्यस्तता छ, त्यसको अन्त्यका निम्ति सार्वजनिक शिक्षालयमा पढाउने शिक्षकमा दलीय ट्रेड युनियनको अन्त्य गर्ने र शिक्षक र कर्मचारीले सार्वजनिक शिक्षालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनैपर्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि विद्यालय शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउन सक्थ्यो । त्यसरी नै विश्वविद्यालयमा जुन दलीय भागबन्डाको संस्कृति छ, त्यसलाई एउटै झट्कामा बदल्न सकिन्थ्यो । त्यो अहिलेसम्म बदलिएको छैन ।
बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षाको सट्टा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपथ्र्यो । ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण शिक्षामा लिएर जान आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो । त्यो अहिलेसम्म गरिएको छैन । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सबैलाई सर्वसुलभ र निःशुल्क गराउने, सबैलाई स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने काम युद्धस्तरमा गर्न सकिन्थ्यो, जुन गरिएको छैन । निजी मेडिकल कलेजमा रहेको जुन लुट छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले अन्त्य गरिएको छैन । साथै सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा एकद्वार प्रणालीद्वारा सबैलाई न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, महिला, दलितलाई विशेष व्यवस्था गर्ने काममा पनि कुनै प्रभावकारी कदम चालिएको छैन ।
छैटौँ, सांस्कृतिक क्षेत्र । धर्मनिरपेक्षता र नेपालको सांस्कृतिक विविधताको ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अहिले पनि एकल संस्कृति, एकल धर्म, रूढिवाद, अन्धविश्वासमा नै समाज फसिरहेको छ । नेताहरू नै विभिन्न बाबाका भक्त बनेर सांस्कृतिक रूपान्तरणको उपहास गरिराखेका छन् । फजुल खर्च, जन्मदिनमा हेलिकोप्टरमा केक बोक्ने तडकभडक, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट नयाँ राजा–रानीको जस्तो तडकभडक र हर्कत आदिले सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्य पूर्णरूपले अवरुद्ध छ । यसरी फजुल खर्च र नेताहरूको रहनसहनलाई हेर्दा आमजनताले समेत ‘नाम कम्युनिस्ट, काम कमाउनिस्ट’ भनिरहेको स्थिति छ ।
किन यस्तो भयो
क्रान्तिकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले यस्तो उल्टो दिशातर्फको यात्रा गर्नुमा केही प्रमुख कारण औँल्याउन सकिन्छ । पहिलो, इतिहासमा जसले राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्छ, त्यसको लगत्तैपछिको कालखण्डमा उसैले राज्यसत्ताको पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्दा नै छोटो समयमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण संस्थागत हुन्छ र त्यसले दिगो आकार लिन्छ । तर, नेपालको विडम्बना के भयो भने १० वर्षे जनयुद्धका सबभन्दा प्रखरविरोधी, शान्तिकालमा कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेका, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायत संविधानका प्रमुख उपलब्धिको कट्टर विरोधी ओलीको नेतृत्वमा आन्दोलनपछिको सरकारको बागडोर पुग्नु नेपाली इतिहासको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । जसको नीति उसको नेतृत्व हुनुपर्नेमा नीतिका कट्टर विरोधीले नै सत्ताको नेतृत्व गर्दा त्यसको परिणाम यसरी नै उल्टो आउनु स्वाभाविक थियो, त्यही भयो । त्यसैले अहिले देशको यो दुर्गतिको प्रमुख कारण क्रान्ति र परिवर्तनका एजेन्डाविरोधी केपी ओलीको नेतृत्व हुनु नै हो ।
दोस्रो, राज्यको उपरीसंरचनामा अथवा व्यवस्थापिका, कार्यपालिकामा परिवर्तन आए पनि राज्यका स्थायी अंग जुन हुन्छन्, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा अंग, न्यायालय, तिनीहरूमा संरचनात्मक आधारभूत परिवर्तन गरिएन । साथै, ती अंगमा अति दलीयकरण भयो । यो कारणले गर्दा पनि सुशासनको ठीक ढंगले प्रत्याभूति हुन सकेको छैन र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका कार्यलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।
तेस्रो र सम्भवतः तत्काल सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा क्षमता, दूरदृष्टि र निष्ठाको अभाव नै हो । ओलीको इतिहास बुझ्नेले भन्ने गर्छन्, उनी सामान्य क्षमता भएका व्यक्ति हुन् । उनको पृष्ठभूमिले नै उनी अत्यन्त असहिष्णु, अत्यन्त चञ्चल प्रवृत्तिका र अत्यन्त निषेधात्मक सोच राख्ने व्यक्ति हुन् । उनको मूल चारित्रिक प्रवृत्ति श्रीमद्भागवतको कथाका पात्र धुन्धुकारीको प्रवृत्ति हो, जसले आफ्नै मातापिता र घरपरिवारलाई समेत सताउँछ ।
उनले झापा आन्दोलनको कालमा जेल बसेर जुन छवि निर्माण गरे, त्यो एउटा पाटो हुन सक्छ । तर, उनमा जुन प्रकारको अहंकार देखापर्छ र सबैथोक आफैँ जान्ने जस्तो गरेर व्यवहार गर्छन्, त्यसले गर्दा नेपालको यो विशिष्ट चरणमा जुन क्षमताको आवश्यकता पर्छ, त्यो उनमा देखिएन । यतिवेला चाहिएको टाकनटुकन कुरा गरेर, जनतालाई आवेगमा ल्याएर गुटको सञ्चालन गर्ने नेताको होइन, देशका सबै क्षमतालाई केन्द्रित गरेर सबैलाई साथ लिन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाउन सक्ने राजनेताको खाँचो हो । तर, केपी ओलीमा त्यो प्रकारको क्षमता र गुण देखिएन । सायद कम्युनिस्ट पार्टीमा पालोपालो नेतृत्व गराउने प्रणालीले गर्दा उनीजस्ता औसत स्तरका मान्छे यस्तो विशिष्ट कालखण्डमा नेता हुन पुगे र उनले अहिलेको कार्यभार पूरा गर्न सकेनन् ।
चौथो कुरा, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पुरानो परम्परावादी, कक्रिएको, जडीभूत भएको विचार र उसले अंगिकार गरेको प्रणाली पनि हो । परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीको जुन नोकरशाही, केन्द्रिकृत ढाँचा हुन्छ, त्यसलाई यो पार्टीले अहिलेसम्म पनि छोड्न सकेको छैन । त्यही कारणले गर्दा उसले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पार्टीभित्र पनि केही निश्चित नेताले मात्रै निर्णय गर्ने र आमकार्यकर्ता त्यसबाट अलग्गिने जुन स्थिति छ, त्यो आमराज्यसत्ता सञ्चालनमा र लोकतन्त्रको कार्यान्वयनमा पनि देखापरेको छ । मूल आदर्श सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व हो कि बहुदलीय लोकतन्त्र हो कि के हो रु भन्ने विषयमै उनीहरूको बीचमा रहेको अस्पष्टता र पार्टीभित्रको चरम गुटबन्दी र व्यक्तिगत टकरावका कारणले गर्दा पनि सरकारले ठीक ढंगले काम गर्न सकिराखेको छैन ।
गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण हिमशिखरको एउटा टुप्पो मात्रै हो, एनसेल, वाइडबडी, बुढीगण्डकीलगायत कमिसन प्रकरण आमजनताले नाक खुम्च्याउने विषय बनेका छन्, कमिसनका निम्ति यती होल्डिङ्सलाई राज्यका सबै सम्पत्ति सुम्पने हर्कत नांगो ढंगले अगाडि बढिरहेको छ
पाँचौँ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो । पछिल्लो चरणमा तीव्र बनेको भूमण्डलीकरण, डिजिटल प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइको तीव्रता, भूराजनीतिक प्रभावको विस्तार जुन ढंगले भएको छ त्यसको आकलन र व्यवस्थापन गर्न वर्तमान नेतृत्व चुक्यो । अहिलेको विश्व एक ढंगले पुँजीवादको भूमण्डलीकरण भएको विश्व हो । युरोप, अमेरिका, जापान, चीनजस्ता देश पुँजीवादका केन्द्र बनेका छन् भने नेपाल, अफ्रिकालगायत देश पुँजीवादका किनारा बनेका छन् । त्यसैले पुँजीवादका किनाराका देशले केन्द्रका देशसँग कसरी सम्बन्ध सन्तुलन मिलाएर आफ्नो देशको विकास गर्ने भन्ने विषयमा जुन स्पष्ट सोच र दूरदृष्टि हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसक्दा पनि देशले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको हो ।
अब के गर्ने
नीतिकथाको एउटा रोचक प्रसंग छ– एउटा स्याल हिँड्दै गर्दा झुक्किएर नीलो रंग भएको भाँडोमा खसेछ र त्यहाँबाट निस्किएर जंगलमा पुग्दा उसको वर्ण नीलो भएछ । उसले आफूलाई अरू स्यालभन्दा फरक प्राणी भनेर धाक लगाएछ । म जंगलको राजा हुन्छु भनेछ । सबैले मानेछन् । तर, केही समयपछि जब स्यालको हुल आयो र स्यालहरूले हुइँया हुइँया गर्न थाले, त्यो नीलो वर्णको स्याल पनि हुइँया गर्न थालेछ र वास्तवमा ऊ स्याल भएको खुलेछ । त्यसरी नै नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा पनि अत्यन्त औसत प्रकृतिका मान्छेले नश्लीय राष्ट्रवादको डंका पिटेर आफूलाई विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा जसरी अगाडि सार्न पुगे र देशको नेतृत्वमा पुगे, वास्तवमा उनको सही पहिचान र औकात त्यो थिएन । अहिले दुई वर्षपछि र पछिल्लो चरणमा गोकुल प्रकरणसम्म आइपुग्दा ओलीतन्त्र पूर्णरूपमा औसतभन्दा पनि तल्लो अवस्थाको रह्यो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
ओलीको नेतृत्व युगान्तकारी परिवर्तनका निम्ति अनुकूल थिएन । हामीलाई नेल्सन मन्डेला, ली क्वान युजस्ता नेताको आवश्यकता थियो अथवा कुनै ठूलो राजनेताको आवश्यकता थियो । हामीले औसतभन्दा पनि तलको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा राख्यौँ र हामीले यो दुर्दशा भोग्दै छौँ । आगामी दिनमा यो ओरालो यात्रा अरू तीव्र हुँदै छ । यही स्थिति रह्यो भने सत्तारुढ नेकपा गुट–गुटमा विभाजित भएर विघटनतिर जान सक्ने, नेपाली कांग्रेस पुरानै ढंगले गतिहीन बन्ने, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ठीक ढंगले अगाडि आउन नसक्ने र भूराजनीतिक चलखेल बढेर जाने हो भने देश गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ । त्यसको निराकरणका निम्ति तीनवटा कार्य हामीले तत्काल गर्नैपर्छ ।
पहिलो, ओलीतन्त्रको तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्छ । जति दिन ओली नेतृत्वमा रहन्छन्, देशको ओरालो यात्रा कसैले रोक्न सक्दैन । यो कार्य तत्कालका लागि सत्तारुढ नेकपाले मात्रै सम्पन्न गर्न सक्छ । दोस्रो, अहिलेको खिचडी शासकीय प्रणालीअन्तर्गत देशमा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था गर्नैपर्छ । त्यसले मात्रै देशलाई गतिशील स्थायित्व र समृद्धिको नयाँ दिशा दिन सक्छ । तेस्रो, देशमा नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्ने वेला आइसक्यो । खासगरी, ०४६ पछिको राजनीतिक नेतृत्व अब ६५, ७० वर्ष नाघिसकेको छ । जुनसुकै पार्टीका भए पनि तिनै पुराना नेतृत्वबाट नयाँ नेपालको निर्माण सम्भव हुँदैन । यी सर्त पूरा हुन सके भने देश अगाडि बढ्न सक्छ । नत्र देश फेरि अर्को द्वन्द्वबाट गुज्रनुपर्ने हुन सक्छ । अर्को विद्रोह अवश्यम्भावी बन्नेछ नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
