भूकम्पप्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट जोड्ने नाममा ६५ करोड घोटाला
११ जिल्लाको काम सकिएको कागज बनाएर तीन कम्पनी नेपाल टेलिकम, सुबिसु र मर्कन्टायलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूरै ६५ करोड भुक्तानी लिइसके, तर अधिकांश ठाउँमा इन्टरनेट जोडिएकै छैन, जोडिएका ठाउँमा पनि चल्दैन
दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकभरका सार्वजनिक निकायमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउन ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । यो रकमबाट १६ हजार ६ सय कार्यालयमा इन्टरनेट जोड्ने योजना छ, तर त्यो रकम पनि काम गरेको कागज बनाएर दुरुपयोग हुने सम्भावना छ
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र तीन कम्पनीको मिलेमतोमा भूकम्पप्रभावित जिल्लाका सार्वजनिक निकायमा निशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने नाममा ६५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग भएको खुलेको छ । ती जिल्लामा निस्शुल्क इन्टरनेट पुर्याउने ठेक्का प्राधिकरणबाट पाएका नेपाल टेलिकम, सुबिसु केवल नेट र मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले काम सम्पन्न भएको कागज बनाएर ९० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेका छन् । तर, यथार्थमा अधिकांश गाउँका कार्यालयमा इन्टरनेट नै नपुगेको र पुगेका ठाउँमा पनि नचलेको पत्ता लागेको हो ।
मुलुकभर निस्शुल्क इन्टरनेट पुर्याउने योजनाअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा भूकम्पप्रभावित ११ जिल्लामा इन्टरनेट जडानका लागि ०७४ अन्ततिर तीन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । नेपाल टेलिकम, सुबिसु केवल नेट र मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले ११ जिल्लाका सबै सार्वजनिक निकायमा निस्शुल्क इन्टरनेट पुर्याउने गरी करिब ६५ करोड रुपैयाँको काम पाएका थिए । काम सम्पन्न भएको कागज बनाएर ती कम्पनीले प्राधिकरणबाट अधिकांश भुक्तानी लिइसके पनि कतिपय कार्यालयहरू इन्टनरनेटविहीन छन् भने कतिपयले आफ्नै खर्चमा इन्टरनेट सेवा किन्नु परिरहेको छ । नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट जोडिदिए पनि अहिलेसम्म नचलेको काभ्रेपलान्चोकको रोशी गाउँपालिकाका आइटी प्रमुख प्रकाश पौडेलले बताए । ‘हामीले त सुबिसुको नेट जोडेर काम चलाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले मुलुकभर निस्शुल्क इन्टरनेट पुर्याउने योजनाअन्तर्गत ७४ जिल्लाका स्थानीय निकायको वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था गरी १६ हजार ६ सय कार्यालयमा इन्टरनेट जडान कार्य गरिरहेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले ५ अर्ब ८६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । त्यसमध्ये भूकम्पप्रभावित ११ सहित ३७ जिल्लामा इन्टरनेट जडानको काम भइसकेको प्रतिवेदनसमेत आइसकेको छ । भूकम्पप्रभावित ११ जिल्लाका पनि २ हजार ४२ कार्यालयमा ‘इन्टरनेट जडान भइसकेको’ भनिएको छ, जसलाई प्राधिकरणले प्रमाणित पनि गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणसँगको सम्झौताअनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले जोडिदिएर मात्र पुग्दैन । दुई वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हुन्छ । तर, दुई वर्ष नपुग्दै धेरै ठाउँमा सेवा अवरुद्ध भइसकेको छ । त्यसको मर्मत गर्नेतर्फ न त सेवाप्रदायक कम्पनीले चासो देखाएका छन्, न त प्राधिकरणले जिम्मेवारी बहन गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले जोडेको चार जिल्लामा कहीँ पनि चल्दैन इन्टरनेट नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट जोड्ने काम पाएको काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवामध्ये नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा अझै इन्टरनेट जडन भएकै छैन । निस्शुल्क इन्टरनेट जोडिने विषयमा अहिलेसम्म आफूलाई थाहै नभएको नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पराजुलीले बताइन् ।
रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकामा इन्टरनेट जोडेको त छ, तर चलेको अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष नर्बु स्याङ्वो घले भन्छन्, ‘खोइ, टेलिकमका कर्मचारी एकपटक आएर इन्टरनेट त जोडिदिएका हुन्, तर चलेको थाहा छैन ।’
काभ्रेको घर्तीछाप स्वास्थ्य चौकीमा आक्कलझुक्कल चल्ने गरेको स्वास्थ्य प्रमुख गोकुल दर्लामी बताउँछन् । ‘काम नभएको वेलामा चाहिँ यसो चलेझैँ गर्छ,’ उनले भने, ‘चाहिएको वेलामा त चलेको रेकर्ड नै छैन ।’ त्यस्तै काभ्रकै बल्थली स्वास्थ्य चौकीको पनि त्यस्तै हालत छ । इन्टरनेट नचलेपछि उपकरणहरू थन्क्याएर राखेको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख दिनमान गुर्मछान मगरले जानकारी दिए । चौरी देउराल, बेथानचोक, खानीखोला गाउँपालिकामा जोडिएको इन्टरनेट सेवाको पनि हालत उस्तै छ । ती निकायले छुट्टै इन्टरनेट जोडेर आफ्नो दैनिक सेवा सम्पादन गरिरहेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारा र आसपासकै जिल्लामा निस्शुल्क इन्टरनेट सेवा छैन । भोटेकोसी, त्रिपुरासुन्दरी, सुनकोसी, बलेफी र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा इन्टरनेट जडान नै भएको छैन । गाउँपालिका, वडा र केही विद्यालयले आफ्नै खर्चमा इन्टरनेट जोडेका छन् । ‘निःशुल्क इन्टरनेटको काम छैन,’ चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाकी उपमेयर जानुका पराजुलीले भनिन्, ‘सिग्नल नै देखाउँदैन ।’
बाह्रबिसे नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अन्य सरकारी कार्यालयमा इन्टरनेटको सिग्नल नै टिप्दैन । त्यहाँका कर्मचारी तल बजार झरेर निजी इन्टेरनेटबाट काम गर्छन् । मेलम्ची नगर, जुगल, इन्द्रवती गाउँपालिकामा दुई वर्षअघि नै इन्टरनेट जडान गरिएको हो । त्यहाँका सबै राउटर काम नलाग्ने भएका छन् । ‘सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि एक वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएको छु,’ गाउँपालिका महासंघका महासचिवसमेत रहेका इन्द्रवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष बंशलाल तामाङले भने, ‘तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’
नेपाल टेलिकमले यी चार जिल्लामा इन्टरनेट जडान गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २१ करोड १६ लाख रुपैयाँमा काम पाएको थियो । सबै निकायमा इन्टरनेट जडान भइसकेको भन्दै टेलिकमले ९० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले जानकारी दिए ।
इन्टरनेट नै नजोडी मर्कन्टायलले भुक्तानी लियो
भूकम्पप्रभावितमध्ये चार जिल्लामा निस्शुल्क इन्टनेट सेवा पु¥याउने गरी मर्कन्टायल कम्युनिकेसन र प्राधिकरणबीच २८ चैत ०७३ मा २३ करोड ५ लाख रुपैयाँको सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार मर्कन्टायलले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा तीव्र गतिको निस्शुल्क इन्टरनेट विस्तार गर्नुपर्नेछ । मर्कन्टायलले गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था सहित ७ सय १६ स्थानमा इन्टरनेट जडान गर्नुपर्नेछ । तर, धेरै कार्यालयमा इन्टरनेट नै नजोडिएको र जोडिएका धेरैजसो क्षेत्रमा गुणस्तरहीन रहेको पाइएको छ । कम्पनीले अधिकांश भुक्तानी लागिसकेको छ ।
सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपलिकामा मर्कन्टायलले हालसम्म पनि इन्टरनेट जोडिदिएको छैन । निःशुल्क इन्टरनेट जडानका विषयमा आफूहरूलाई केही पनि थाहा नभएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु सुवेदीले बताए । ‘निस्शुल्क जोडिन्छ भन्ने नै थाहा छैन,’ उनले भने, ‘हामीले त पैसा तिरेर सुबिसुको इन्टरनेट जोडेका छौँ ।’
रामेछापको तामाकोसी गाउँपालिकामा पनि इन्टरनेट जोडिएको छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द खडकाले निःशुल्क इन्टरनेट जोडिने विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘निःशुल्क इन्टरनेट जोडिदिन्छ र रु’ खड्काले भने, ‘पैसा तिरेर पो नेट जोड्न लागेका छौँ ।’
ओखलढुंगा सुनकोसी गाउँपालिकामा इन्टरनेट जोडिएको छ, तर चल्दैन । ‘एकपटक इन्टरनेट जोडेको त हो,’ गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चारप्रविधि अधिकृत विक्रम दाहालले भने, ‘इन्टरनेटले काम गरेको छैन ।’ उनले मासिक ५ हजार भुक्तानी गरी सुबिसुको इन्टरनेट जोडेको जानकारी दिए ।
दोलखाको सैलुङ गाउँपालिकाको अवस्था योभन्दा भिन्न छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले मर्कन्टायलले जोडिदिएको इन्टनेटले काम नगरेको जानकारी दिए । ‘टेलिकमबाट इन्टरनेट जोड्ने तयारीमा छौँ,’ दुलालले भने ।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकमै इन्टरनेट जोडिदिएन सुबिसुले
भूकम्पप्रभावितमध्ये गोरखा, धादिङ र मकवानपुरका सबै स्थानीय निकायका सार्वजनिक संस्थाहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्न सुबिसु केबलनेटले २० करोड ७ लाखमा काम पायो । सुबिसुले सबै काम सकिएको भन्दै सात महिनाअघि नै दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ९० प्रतिशत भुक्तानीसमेत लिइसकेको छ ।
तर, भूकम्पकै केन्द्रबिन्दु रहेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामै हालसम्म इन्टरनेट जोडिएको छैन । ‘हामीले इन्टरनेट जोडिदिन सुबिसुलाई कतिपटक इमेल पनि पठाइसकेका छौँ,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले भने, ‘सुबिसुले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।’
गोरखाका २ सय तीन सार्वजनिक निकायमा निस्शुल्क इन्टरनेट जडान भएको भनिएको छ । तर, अधिकांशमा इन्टरनेट नचलेको त्यहाँका प्रतिनिधि बताउँछन् । कहीँ इन्टरनेटका उपकरण बिग्रिसकेका छन् । मर्मतमा सुबिसुले ध्यान दिएको छैन । कहीँ त चल्दैचल्दैन । ‘जिल्लाका अधिकांश निकायमा इन्टरनेट जडान भएको २र३ महिनामै बिग्रेको पाएका छौँ,’ गोरखा नगरपालिका २ ताप्लेका वडाध्यक्ष रहमतुल्ला मियाँले भने, ‘मर्मत गर्न पनि आउँदैनन् ।’
धार्चे गाउँपालिका ४ लाप्राकको वडा कार्यालय, विद्यालय र लखन गाउँपालिकाको वडा नं ७ को कार्यालयमा पनि निस्शुल्क इन्टरनेट जडान भएको छ । तर, जडान भएको २र३ महिनामै बिग्रिसकेका छन् ।
धादिङको खनियाँबास गाउँपालिकामा इन्टरनेट जोडेको त छ, तर चल्दैन । गाउँपालिकाले वार्षिक ३ लाख भुक्तानी दिने गरी सुबिसुबाटै अर्को सेवा लिएको छ । ‘निस्शुल्क जोडिएको इन्टरनेट नचलेपछि पूर्वाधार र स्पिड बढाएर सुबिसुकै सेवा लिएका छौँ,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङले भने ।
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा पनि निस्शुल्क इन्टरनेट जाडिएको छ तर कामै गर्दैन । गाउँपालिकामा पदाधिकारी राजकुमार मल्लका अनुसार गाउँपालिकाका अन्य चार वडामा पनि सुबिसुले इन्टरनेट जोडिदिएको छ । तर, कहीँ पनि नेट चल्दैन । ‘एकपटक आएर जोडिदिए, अनि गए,’ उनले भने, ‘मर्मतसम्भार पनि छैन, चल्छ चल्दैन, हेर्दा पनि हेर्दैनन् ।’
इन्टरनेट पुर्याउने कार्य ५६ प्रतिशत सम्पन्न प्राधिकरण
दूरसञ्चार प्राधिकरणले मुलुकभर इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने काम करिब ५६ प्रतिशतले सम्पन्न भएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार ४ सय ३ वटा स्थानीय निकायको कार्यालयमा इन्टरनेट जडानका कार्य सम्पन्न भएको छ । मुलुकभर ७ सय ५३ स्थानीय निकाय छन् । निःशुल्क इन्टरनेट जडान भएका ४ सय ३ स्थानीय निकायमा ३ हजार ४ सय २४ वडा कार्यालय, २ हजार ७ सय १८ विद्यालय, २ हजार ३ सय ५२ स्वास्थ्य संस्था छन् । तिनमा अधिकांशमा इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरी काम सुरु गरेकोमध्ये १० वटा प्याकेजको काम सम्पन्न भइसकेको छ । ५ वटा प्याकेजको काम भइरहेको छ । ३ वटाको ठेक्का सम्झौता हुने क्रममा छ । प्राधिकरणका अुनसार १० प्याकेजमध्ये ३७ वटा जिल्लामा इन्टरनेट जडान भएका छन् ।
५ प्याकेजका २२ जिल्लामा इन्टरनेट जडान हुँदै
प्राधिकरणका अनुसार ५ प्याकेजअन्तर्गतका २२ जिल्लामा इन्टरनेट जडानको काम भइरहेको छ । यसमध्ये टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, पाँचथर, खोटाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा जिल्लाका १ हजार ६५३ कार्यालयको जिम्मा पाएको छ । वर्ल्डलिंकले लमजुङ, तनहुँ, पर्वत, कास्की र स्याङ्जा जिल्लाका १ हजार १४८ कार्यालयको जिम्मा पाएको छ । त्यस्तै, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, सुनसरी, झापा, मोरङ, उदयपुर र इलाम जिल्लाका लागि भने कम्पनी निश्चित भएका छैनन् ।
बाँकी तीन प्याकेजअन्तर्गतका १३ जिल्ला लागि भने ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमध्ये बागलुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हुन् ।
कतैबाट गुनासो आएको छैन, गुनासो आए सम्बोधन गर्छौँ मीनप्रसाद अर्याल
प्रवक्ता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
भूकम्पप्रभावित सबै जिल्लामा इन्टरनेट जडान कार्य समाप्त भएको छ । जडान भएका जिल्लामा प्राधिकरणले अनुगमन गरेर प्रमाणित गरिसकेको छ । तर, केही कार्यालय छुटेका छन् भन्ने सुनिएको छ । कसैले गुनासो गरेमा हामी त्यहाँ कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।
सम्झौताअनुसार काम गरेर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ कृष्णप्रसाद भण्डारी
सहायक प्रवक्ता, नेपाल टेलिकम
हामीले ७ सय ४७ कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । हाम्रो काम जडान गर्ने हो, अपरेसन ९सञ्चालन०को काम स्थानीय कार्यालयले हेर्ने हो । अहिले प्रत्येक कार्यालयमा आइटी कर्मचारी छन् । उनीहरूले अपरेसनको काम हेर्छन् । इन्टरनेट नजोडिएको भन्ने हामीलाई कुनै गुनासो आएको छैन ।
काम सम्पन्न गरेको प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ सुधीर पराजुली
अध्यक्ष, सुबिसु केबल नेटवर्क
हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जिम्मा दिएको सबै कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गरी हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । कुनै छुटेको छ भने त्यो दूरसञ्चारमा सूचीमा नै नपरेको हुन सक्छ । किनभने इन्टरनेट जडान भएपछि हामीले प्राधिकरणलाई लगेर निरीक्षण पनि गरायौँ । प्राधिकरणले नै काम भएको प्रमाणीकरण गरिदिएको छ ।
केही ठाउँमा छुटपुट भएको हुन सक्छ मधु अमात्य
निर्देशक, मर्कन्टायल कम्युनिकेसन
हामीले तीन महिनाअगाडि आयोजना सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । केही ठाउँमा छुटपुट भएको हुन सक्छ । छुटपुट भएको ठाउँको बारेमा प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै छ । सूचना जारी गरेपछि छुटपुट भएका रहेछन् भने हामी जोड्छौँ । जोडेको ठाउँमा इन्टरनेट नचल्ने भन्ने नै हुँदैन । इन्टरनेट जोडेपछि हामीले र प्राधिकरणले धेरैपटक अनुगमन गरेका छौँ ।
