विपन्न दलित समुदायलाई घर बनाउदै सरकार

डोल्पा ः अर्थ अभाव भएर आफ्नो घर निर्माण गर्न नसक्ने यहाँका ४५० दलित समुदायको नयाँ घर निर्माण गर्न लागिएको छ । वर्षेनी घर नभएका कारण छार्पोमा बस्दै आएका डोल्पाका अति विपन्न परिवारका ४५० घरधुरीको घर कर्णाली जनता आवास कार्यक्रमले निर्माण हुन लागेको हो ।
निर्वाचन क्षेत्र (क) मा १५० र (ख) मा ३ सय घर निर्माण हुन लागेका हो ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा ८५,जगदुल्ला गाउँपालिकामा ८५,मुड्केचुला गाउँपालिकामा १ सय र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा ३० वटा घर बन्नेछन् ।
त्यस्तै ठुलिभेरी नगरपालिकामा १ सय,काइके गाउँपालिकामा ५० घर बन्ने भौतिक पुर्वाधार कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ ।
जनता आवास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधिमा दलित परिवार मात्रै नभनेर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका लोपोन्मुख,अति सिमान्तकृत,अति विपन्न,गरिब घर परिवारका घर बनाउने भनिए पनि डोल्पामा दलित घर परिवारको मात्र घर बनाइएको छ ।
एउटै समुदायमा बस्दै आएका कतिपय गैह्र दलितको आर्थिक अवस्था दलित भन्दा पनि निकै नाजुक भएकाले त्यस्ता परिवारको पनि घर निर्माण गरिनु पर्ने सरोकारवालाले बताए ।
डोल्पाका बिभिन्न स्थानीय तहमा दलित भन्दा पनि नाजुक गैह्र दलित घर परिवार भए पनि राज्यको पिछडिएको बर्गको रुपमा चिनिने दलितका घर बनिसके पछि मात्र आगामि बर्ष देखि बिपन्न गैह्र दलितहरु समेटिने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार बिकास कार्यालय मार्फत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कर्णाली प्रदेश सूर्खेतले उक्त घरहरु निर्माण गर्न लागेको हो ।
दुई कोठे घर निर्माणका लागि पटक–पटक गरेर चार किस्तामा अनुदान रकम प्रदान गरेर घर निर्माण गरिने भौतिक पुर्वाधार कार्यालयका प्राबिधिक प्रबेश महताराले जानकारी दिनुभयो ।
उनका अनुसार पहिलो किस्तामा २५ प्रतिशत,दोस्रो ३०,तेस्रो ३५ र अन्तिम किस्ता १० प्रतिशत दिएर कन्टिजेन्सी सहित चार लाख रकम पाउने छन ।
घरको नक्सा तयार सरकारले नै उपलब्ध गराउने र सोहि अनुसार आफनै जग्गामा घरधनिले घर निर्माण गर्नुपर्ने पुर्वाधार कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ ।
जिल्लाका बिकट गाउँबस्ती बाट सदरमुकाम पुग्दा लाभग्राहीको समय खर्च दुबै लाग्ने भएकाले सकेसम्म हरेक स्थानीय तहमा रहेका बैंकमा खाता खोल्न लगाएर किस्ता अनुसार रकम पठाइ दिने ब्यवस्था गर्न लागिएको समेत प्राबिधक महताराले जानकारी दिनुभयो ।
पुर्वाधार बिकास कार्यालय जाजरकोट बाट निर्माण कार्य अगाडि बडाइएको २ सय ५० घरधुरिको अपुग बजेट रु ३ करोड ७३ लाख ८६ हजार रकम निकासाका लागि प्रदेश सरकार लाइ माग गरिएको छ ।