कार्बन व्यापारको आम्दानी ग्यास उत्सर्जन नहुने बैकल्पिक मार्गमा लगानी

हेमन्त केसी

काठमाण्डौँ , विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषले नेपाललाई दिने रकम बाट नेपालमा प्रदुषण कम हुँने वैकल्पिक विधिमा खर्च गर्न लागिएको छ । जलबायु परिवर्तनको मारमा परेका जिल्लाहरुमा लगानी गरी त्यहाँको समस्य हल गर्न लागिएको हो ।

वातावरण प्रदुषण लगायतका अन्य समस्य समाधान गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुख्य सहरमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गर्न लागेको बताएको छ । प्रदुषण न्यूनिकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट केही थप निर्णयहरु गरेर काम सुरु गर्न लागिएको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रदूषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा सवैले अनुभुती गर्ने गर्ने गरी काम गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु पविर्तनको क्षेत्रमा नेपालले ०.०२७ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गदै आएको छ । हरित ग्यास उत्सर्जनसँगै उत्पन्न परिस्थितिबाट नेपालले ठूलो असर भोग्दै आएको विज्ञहरु बताउँछन् । हिउँ पग्लिनु, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायत असरबाट प्रभावित हुने मुलुकको अघिल्लो सूचीमा नेपाल रहेको छ । हरितग्यास उत्सर्जन सबैभन्दा कम भूमिका हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकमा नेपाल एक हो ।

हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले ‘ग्रीन क्लाइमेट फण्ड’लगायत विभिन्न कोषमा केही निश्चित रकम जम्मा गर्ने र त्यस्तो रकमबाट नेपाल जस्तो अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । नेपालले ४० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको र बाँकी ३२ मिलियन अमेरिकी डलर आउने मार्चमा स्वीकृत हुने चरणमा रहेको छ ।
प्राप्त रकम वैकल्पिक विधिमा खर्च हुँने
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्नका लागि विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषबाट नेपालले पाउने रकम यहाँ बैकल्पिक विधिमा लगानी गर्न लागिएको छ । सो रकमबाट सोलार, बायोग्यास, लघुजलविद्युत्, विद्युतीय यातायातका क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तको समस्यासँग हल गर्नका लागि मानवको प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न तर्फ लागनी केन्द्रीत गर्न लागिएको हो ।

पानीको मुहान सुकेको ठाउँमा वृक्षरोपन गरिने छ । खानेपानीको व्यवस्थापन गरी नयाँ वातावरण कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा मन्त्रालयले सोचेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो , “ मानिसलाई कसरी अनुकूलन गराउने, आकाशे पानीको सञ्चय गरेर खानेपानी सुविधा पु¥याउने हो वा लिफ्ट गरेर पानीको व्यवस्था गर्ने हो की भन्नेमा छौ , यस्तै नागरिकको पोषण तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कार्यक्रममा ती रकम खर्च गर्न लागिएको छ , ।”

विगत देखि नै विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) सुरु भएपनि त्यो प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम कालिकोट, मुगु र जुम्लामा शुरु भएको छ । त्यस्तै दोलखा, सल्यान र अछाममा ‘इकोस्टिम बेस एडप्टेसन’ को काम सञ्चालन गर्नका लागि ५५ करोडको कार्यक्रम सुरु भएको छ । त्यसैगरी नेपाल जलवायु परिवर्तन सहायता कार्यक्रम (एनसिसिएसपी) का कार्यक्रम केही जिल्लामा चालु अवस्थामा रहेका छन् ।

कार्बन व्यापार के हो ?
जलवायु परिवर्तनका कारक मानिने कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, सल्फर मोनोअक्साइड जस्ता थुप्रै ग्यास हुन्छन् । त्यसमध्ये कार्बडाइअक्साइड प्रमुख ग्यास हो । त्यसलाई घटाउन वनजंगलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

कार्बन व्यापार भनेको कार्बन डाइअक्साइडलाई घटाई त्यसबापत रकम भुक्तानी पाउने प्रणाली हो । विकसित तथ औद्योगिक मुलुकहरुमा बढी उद्योग हुने भएकाले उनीहरु आफैँ कार्बन घटाउन चाहँदैनन् । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकले वनजंगलमार्फत कार्बन घटाउने र विकसित मुलुकको दायित्वबापत रकम भुक्तानी लिने गर्दछन् ।

वन क्षेत्रको कार्बन व्यापारमा रेड प्लस महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । रेड प्लस कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाश वा अतिक्रमण रोक्ने, वनको क्षयीकरण वा हैसियत बिग्रन नदिने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने, वनबाट कार्बन उडेर जान नदिने र वृक्षरोपण गरेर कार्बनको सञ्चितीकरण गर्ने गरिन्छ ।

ती पाँच कार्यले वायुमण्डलको कार्बन डाइअक्साइड सोसेर वनजंगलमा आउँछ । वनजंगलबाट कार्बन डाइअक्साइड उडेर जान पाउँदैन । कार्बन जति सञ्चित हुन्छ त्यो हिसाब गरेर पाउने रकम भुक्तानी नै कार्बन व्यापार भएको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका पूर्वप्रमुख रेशमबहादुर डांगी बताउनुहुन्छ ।

हालको कार्बन व्यापार परीक्षणका रुपमा रहेको र यसलाई सफल बनाई मुलुकभर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वप्रमुख डांगीको विचार छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो कार्यक्रम सफल भए वनजंगलको संरक्षणका लागि मात्र नभई जनताको आय वृद्धि र राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागिसमेत कोशेढुंगा साबित हुनसक्छ ।”

हाल नेपालले गरेको कार्बन व्यापार परीक्षणका रुपमा विश्व बैंकसँग रहेको छ । अन्ततः कार्बन व्यापारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको हरित जलवायु कोषमै जानुपर्ने धारणा उहाँ राख्नुहुन्छ ।