आशा जगाउँदै ओली सरकार, यस्ता छन् महत्वपूर्ण १० काम

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३ कात्तिकमा २८ महिना पूरा गरेको छ । ३ फागुन २०७४ मा दुई तिहाईको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने यता ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको प्रशंसाभन्दा आलोचना बढी हुँदै आएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकार बने यताको देशको समग्र तथ्याङ्क हेर्दा भने निराशा भन्दा उत्साहित हुने थुप्रै ठाउँ छन् । सरकारले पुराना बेथिति भत्काउँदै केही नवीन कामको प्रयास गरेको छ भने यसबीचमा जलविद्युत उत्पादनले छलाङ मारेको छ । साना किसानको ऋण मिनाहादेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएका छन् । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको छ ।

१ जलविद्युतमा छलाङ स् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा १३०० मेगावाट थपिदै

सरकारले आगामी एक वर्षभित्र एक हजार तीनसय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने गरी काम पनि अघि बढाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना र प्राप्त विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् थपिने निश्चित छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५र७६ सम्ममा एक हजार तीनसय २५ मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रुपमा उत्पादन भैसकेका छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा थपिदै छ । यो उर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो फड्को हो ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म माथिल्लो तामाकोशीसँगै माथिल्लो साञ्जेन १४।८० मेगावाट, रसुवागढी १११ मेगावाट र साञ्जेन ४२।५० मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन हुँदै छन् ।

यस आधारमा सरकारी लगानीका आयोजनाबाट ६२४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका झण्डै पाँचसय मेगावाट क्षमताका आयोजना समेत प्राधिकरणको प्रणालीमा आउने भएको छ ।

विद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै भारतबाट भइरहेका निरन्तरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात वृद्धिलाई विस्थापित हुँदै जाने र व्यापार घाटासमेत कम हुने विज्ञहरुको विश्लेषण छ । भारतबाट १ खर्ब ५६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ ।

२ सन्तुलित विदेश नीति स् २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास गरेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री बनेको करिब डेढ महिनापछि २०७४ चैत अन्तिम साता भारत भ्रमण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै निमन्त्रणामा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले वैशाख २०७५ वैशाखको चौथो सातामा नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।

दसैँ सकिए लगतै चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण गरे । उनको यो भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिको तर्फबाट २३ वर्षपछि भएको हो ।

२३ वर्ष अघि सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरे यता चिनियाँ राष्ट्रपतिको तर्फबाट भ्रमण हुन सकेको थिए । ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको स्थिर सरकार र सन्तुलित विदेश नीतिलाई नै सीको भ्रमण मान्न सकिन्छ ।

चीनसँग रेल सञ्चालन र पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी काम दुवैदेशसँग एकसाथ अघि बढ्दै गएको छ । ओली सरकारको पालामा नेपाल भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध देखा पर्दै गएको छ । तर, केहीं दिनअघि भारतले एकपक्षीय रुपमा सार्वजनिक गरेको भारतीय नक्सामा नेपाली भूमिलाई पनि आफ्नो नक्सामा राखेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा पुनः तिक्तता देखिने प्रष्ट भएको छ ।

३ पानीजहाज र रेल  नारायणीमा पानीजहाज परीक्षणको तयारी

नेपालका नदिमा पानी जहाज सञ्चालन गर्ने धेरै पहिलेदेखिको एजेण्डा हो । यो नारामा मात्रै सिमिति छ । ओली नेतृत्वको सरकारले कम्तीमा पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

सरकारले उपसचिव तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

गण्डकी, कोसी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ । ६ महिनाभित्र नारायणीमा स्टिमर ९सानो पानीजहाज० सञ्चालन गर्ने गरी काम धमाधम भइरहेको जनाकारी दिइएको छ ।

यता आगामी फागुनदेखि जनकपुर–जयनगर रेल नियमित सञ्चालनका लागि नयाँ दुई रेल खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

भारतसँगको सम्झौताअनुसार पानीजहाज सञ्चालन, रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सञ्चालन हुने भएको छ ।

४ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमसँगै श्रमिकको ज्याला वृद्धि

यसबीचमा युवाहरुका लागि स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो । सबै स्थानीय तहसम्म सञ्चालित प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने शन्देश समेत दिएको छ ।

यसैगरी सरकारले श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । श्रम ऐनअनुसार वृद्धि ज्याला अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यस्तै, श्रमिकको ज्याला अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि लागू भएको छ ।

५ सामाजिक सुरक्षा योजना  श्रमिकका लागि हितकर

ओली सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमले रोजगार दातालाई थप सुरक्षित बनाएको छ । गएको २०७५ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए ।

यस कार्यान्वयनबाट सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

ज्याला रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार, औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै श्रमक्षेत्र र सबै प्रकृतिका श्रम सम्बन्धमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई योजनाले मजबुद बनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा, पेन्सन, उपदानलगायतका विषयलाई समेटेको छ ।

६ ज्येष्ठ नागरिक बिमा  हर्षित वृद्धवृद्धा

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको ज्येष्ठ नागरिकका विमा कार्यक्रम लागू हुँदैछ । यो सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको महत्वपूर्ण कदम हो ।
सरकारले जेष्ठ नागरिकका लागि एकलाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न नियमावली तर्जुमा गरी नामावली संकलन गर्दै कार्यन्वयमा लगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा तथा खोलौं बैंक खाता’ राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्दै आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि हुने घोषणासमेत गरेका छन् ।

यो कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका लागि एकलाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्ने छ । बिमाको नेपाल सरकारले प्रिमियम तिर्नेछ ।

७ यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटमाथि हमला

सरकारले यसबीचमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन प्रयास गरेको छ । वर्षौदेखि एकाधिकार जमाइरहेका यातायात व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा जान ससकारले बाध्य बनाएको छ ।

यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कायम एकाधिकार तोडेको हो । यातायात समितिमा सवारी दर्ता हुने प्रक्रिया अन्त्य गरेर कम्पनीमा दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि समितिमा आबद्ध अधिकांश सवारी सञ्चालकहरूले फाट्टफुट कम्पनी दर्ता गराउँदै आएका छन् । यात्रुमा भने सहजता छाएको छ । कुनै रुटमा सिन्डिकेट लाद्ने समितिहरूको हैकम अहिले छैन ।

८ साना किसानको ऋण मिनाह

ओली सरकारले यसबीचमा साना किसानहरुको ऋण मिनाहा गरेको छ । साना किसानको साँवा र ब्याजसमेत गरी रु। एक अर्ब ३२ करोड ऋण मिनाह गरेको हो । यसबाट करिब सात सय साना किसान परिवार लाभाम्वित बनेका छन् ।

२०७५ को मंसिरमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कृषि विकास बैंकबाट साझा कृषि सहकारीले ३५ वर्षअघि लिएका साना किसानको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो । ३५ वर्षअघि ३० करोड ऋण लिएको र सोको व्याज करिब एक अर्ब पुगेको कृषि विकास बैंकले जनाएको छ । ऋण मिनाहसँगै ऋण तिर्न नसकेर धितो बन्धक भएका किसानको धितोसमेत फुकुवा भएको छ ।

यसअघि २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले कृषि विकास बैंकबाट लिएका किसानहरुको ऋण मिनाहा गरिदिएको थियो ।

९ शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी

सरकारले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्दै मलेसियासँग श्रम सम्झौतासमेत गरेको छ । कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमानसँगसमेत यस्तै प्रकृतिको श्रम सम्झौता गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति सातवटै प्रदेशबाट दिने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसलाई उपलब्धीका रुपमा हेरिएको छ ।

१० राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा फड्को

ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगतै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले फड्को मारेको देखिन्छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन र लक्ष्यसमेत निर्धारण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिरहेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एक्सन रुम’मार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमन र निर्देशन गरिरहेका छन् ।

प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामध्ये लुम्बिनीको गौतमबुद्ध विमानस्थल सन् २०१९ भित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । अन्य राष्ट्रिय आयोजनाहरुले गति लिइरहेका छन् ।