जाजरकोट अस्पतालमा तत्काल औषधी पठाउन प्रदेशसभा सदस्य सिंहद्धारा माग

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले बजेट निकासा नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।

उनीहरूले संसदबाट बजेट पास भएको ३ महिना वितिसक्दा समेत बजेट नआएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन्। प्रदेश सभाको आज आइतबारको बैैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गाणेशप्रसाद सिंहले जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा औषधि अभाव भएको भन्दै तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। डेंगु परीक्षण गर्ने मेशिन समेत जिल्लामा नभएको भन्दै उनले अहिले महामारी फैलिएको अवस्थामा यस्ता खालका परीक्षण मेशिन उपलब्ध गराई दिन आग्रह गरे।

प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेट विनाको सरकार, बजेट विनाका सांसद भएको भन्दै कटाक्ष गरे। ‘बजेट पास भएको यत्तिका दिनसम्म किन बजेट आएन सांसदहरू के लिएर निर्वाचन क्षेत्रमा जानेरु विकास आयोजनाहरू अलपत्र छन्।

जनतालाई के जवाफ दिने’ उनले भने, ‘सरकारले बजेट कहाँ राखेको छरु बजेट नआउने हो भने सरकारमा बस्नुको अर्थ छैनु, उनले भने। उनले थपे, ‘सांसदहरूले पास गरेका योजनाहरूपनि सरकारले ठाडो आदेश दिएर रोकेको छ भन्ने सुनिएको छ। सांसदलाई बजेट निकासा नगर्ने उल्टै आयोजना रोक्ने रु’ उनले सरकारले गैर जिम्मेवारपुर्ण कार्य गरेको आरोप लागए। सत्तापक्षकै सांसद धर्मराज रेग्मीले भदौ सकिन लाग्दा समेत बजेट निकासा नहुनु र विनियोजन विधेयकमा समावेश विषयवस्तु बाहिर नआउनु आश्चार्य भएको बताए।

‘मैले बजेट पास गरे, विनियोजन विधेयक कहाँ छ देखिनु, उनले भने ‘यदि सरकारले यसो गरे दुरगामी असर पर्दछ।’ ‘बजेट पास गरेको विल र सम्पुर्ण विवरण प्रदेश सभामा तुरुन्त चाहियो।’ उनले भने । यस्तै सांसद अमर थापाले भने, ‘सरकारको बजेट कहाँ छ। विनियोजन विधेयकको अंग कहाँ छररुु उनले यो बर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्ने आधार के के भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे। उनले वर्षाका कारण राजधानी संगै गृह जिल्ला दैलेखका ठाउँ ठाउँमा पोखरी जस्ता खाल्डा बनेको भन्दै सरकारले मर्मततर्फ चासो नदिएको आरोप लगाए। यसैबीच सांसद राजु नेपालीले नेपालीको महान चाडवाड आइसकेको छ।

तर सरकारले सडक मर्मत नगरेको भन्दै तत्काल सडक मर्मत गर्न आग्रह गरे। सांसद ठम्मर विष्टले सांसदहरूले संसद बैठकमा जनताका जरुरी सार्वजनिक महत्वका समस्या र सरकारसँग सम्बन्धित राखेका जिज्ञासा र प्रश्नको जवाफ दिने समय ७ दिन राखेको भन्दै यो वैज्ञानिक नभएको तर्क गरे। उनले कम्तिमा पनि ३ दिनभित्रै सरकारका मन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका सावालको जवाफ दिने व्यवस्था गर्न संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।