शक्तिशाली विभाग लिन सचिवालयमै प्रतिस्पर्धा

काठमाण्डौँ ः सत्तारूढ नेकपाको पार्टी एकता घोषणाको १४ महिना बित्यो । मंगलबार दुई अध्यक्षबीच जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज र विभागहरू बाँडफाँड गर्ने सहमति पनि भयो । तर, शक्तिशाली विभाग कसले लिने भन्नेबारे शीर्ष तहमै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । एकीकरण प्रक्रिया प्याकेजमै टुंग्याउने गरी अन्तिम तयारी अघि बढिरहेकै वेला हेभिवेट नेताहरू नै विभाग प्रमुखका आकांक्षी देखिएका हुन् । अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको लगातार छलफलपछि साउन पहिलो सातामा एकीकरण प्रक्रियाका सबै काम प्याकेजमै टुंग्याउने सहमति जुटेको थियो ।

चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये दुई अध्यक्षले कुनै विभाग वा संगठन हेर्ने छैनन् । बाँकी सबै नेताहरूको कार्यविभाजनमा सहमति गर्दै अध्यक्षद्वयले उनीहरूलाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज, केन्द्रीय विभाग, मोर्चा फाँट, प्रवास, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटी र विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जिम्मेवारी तोक्ने समझदारी गरेका छन् । तर, नीतिगत रूपमा एकीकरणको मोडालिटी र संख्याबाहेक व्यक्तिको हकमा अझै समझदारी नजुटेकाले ५ गते बस्ने सचिवालय बैठकको अघिल्लो दिनसम्म गृहकार्य गर्ने ओली र प्रचण्डको तयारी छ ।

दुई अध्यक्षबाहेक केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको र समिम मिया अन्सारीले राजीनामा दिएकाले चार सय ३७ मध्ये कम्तीमा दुई सय नेतालाई भूगोलमा, ६० भन्दा बढी नेतालाई विभागीय जिम्मेवारीमा, बाँकी एक सय बढी नेतालाई जनसंगठनको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज, विभिन्न प्रतिष्ठान, प्रवास, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटी, केन्द्रीय कार्यालयलगायत स्थानमा जिम्मेवारी दिने गरी गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसरी भयो भागबन्डा
२४ असारमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमेतको उपस्थितिमा साबिक एमाले र माओवादी समूहले ६०र४० को अनुपातमा जिल्ला इन्चार्ज लिने समझदारी भएको थियो । यसरी भागबन्डामा परेका जिल्लाहरूमा साबिक इन्चार्जहरूलाई नै इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने मापदण्डमा सहमति जुटेपछि ओली र प्रचण्डले पछिल्लो मंगलबारको छलफलमा केन्द्रीय विभाग गठन तथा केन्द्रीय आयोगहरूको एकीकरणमा पनि समझदारी गरे । यो सहमतिअनुसार केन्द्रीय लेखा आयोग, अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोगमध्ये दुई आयोग साबिक एमाले तथा एक माओवादीले लिने गरी समझदारी जुटेको छ । केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटी, विशेष प्रदेश कमिटी र प्रवास कमिटीको एकीकरण भने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

५ साउनमा डाकिएको सचिवालय बैठकअगावै ती बाँकी एजेन्डामा पनि सहमति खोजिने नेताहरूले जनाएका छन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई अध्यक्षले एकीकरणसँग जोडिएका सबै काम प्याकेजमै टुंग्याउने गरी लगातार गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । एकता प्रक्रियाका सबै काम टुंग्याएर स्थानीय तहसम्मको पार्टी पंक्तिलाई सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन परिचालन गर्ने नेकपाको नेतृत्वको योजना छ । महासचिव विष्णु पौडेलले एकीकरण प्याकेजमा टुंगिनेबितिक्कै सिंगो पार्टी पंक्ति गतिशील रूपमा क्रियाशील हुने बताए ।

शक्तिशाली विभागमा ‘हेभिवेट’ नेताहरू नै प्रतिस्पर्धी
ओली र प्रचण्डबीच ३२ वटा केन्द्रीय विभागमध्ये पूर्वएमालेले १८ र पूर्वमाओवादी समूहले १४ विभाग लिने समझदारी भएको छ । संख्या भागबन्डा भए पनि कुन विभाग कसले लिने र कसलाई जिम्मेवारी दिने टुंगिन बाँकी रहेको एक नेताले बताए । केन्द्रीय विभागमा सचिवालय र स्थायी समिति सदस्यहरूमध्येबाटै तोकिने गरी छलफल चलेको छ । नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा दुई अध्यक्षबाहेक सातजना ‘हेभिवेट’ नेता छन् ।

ओली र प्रचण्डपछि मर्यादाक्रममा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल छन् । त्यसपछि वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेल छन् । सात नेतालाई विदेश विभाग, संगठन विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, प्रादेशिक मामिला विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, राजकीय मामिला तथा सुशासन विभागमध्येबाट जिम्मेवारी तोक्ने तयारी छ । तर, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग भने स्थायी समिति सदस्यमध्येबाट पनि बनाउन सकिने गरी विकल्प खुला राखिएको स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार साबिक एमाले समूहले लिने विभाग प्रमुखमा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग पनि छलफल गरेर सहमति जुटाउनेछन् भने माओवादीतर्फको सूची प्रचण्डले तयार गर्नेछन् । दुवै समूहको सूची तयार भइसकेपछि सचिवालय बैठकअगावै अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार ३२ विभागमध्ये सचिवालयका नेताहरूबीच संगठन, विदेश, स्कुल, विभागमा मुख्य प्रतिस्पर्धा छ । पहिले ती विभागहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट नभएसम्म बाँकी विषय टुंगो लाग्ने स्थिति छैन । महत्वपूर्ण ती विभागको प्रमुख कसलाई बनाउने विषयमा ओली र प्रचण्डबीच नै कुरा मिलेको छैन । संगठन विभागमा वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा‘बादल’को चर्चा छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गौतमलाई संगठन विभाग प्रमुख बनाउन चाहेका छन् । नेताहरूबीच समझदारी हुँदा प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले स्कुल विभाग लिन चाहेका छन् । सचिवालयमा सहमति भए विदेश विभाग वरिष्ठ नेता नेपाललाई र संगठन विभाग गौतमलाई छाडेर श्रेष्ठले तेस्रो रोजाइको स्कुल विभाग लिन चाहेको स्रोतले बतायो ।

अध्यक्ष ओलीको प्राथमिकतामा भने संगठनमा पौडेल वा बादल र स्कुलमा ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिने चाहना रहेको स्रोतले बताउँछ । प्रचार तथा प्रकाशन र आर्थिक विभागमा भने सचिवालयका नेताहरूको खासै रुचि छैन । अध्यक्ष ओलीले पनि विदेश विभागको जिम्मेवारी नेपाललाई नै दिन चाहेका छन् । प्रभावशाली मुख्य विभागमा कुरा मिल्नेबितिक्कै बाँकी विभागमा सहजै सहमति हुने उच्च स्रोतको भनाइ छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने अहिलेसम्म विभागीय जिम्मेवारीबारे मौन छन् । दुई अध्यक्षबीच अहिलेसम्म सैद्धान्तिक सहमति मात्र भएकाले सचिवालयका नेताहरूको विभागीय जिम्मेवारी टुंगो नलागेसम्म गृहकार्य भएको प्रस्तावमा ठोस सहमतिको सम्भावना न्यून रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

मन्त्रीहरूलाई पनि विभाग र जिल्लाको जिम्मेवारी
नेकपामा दोहोरो जिम्मेवारी नपाइने नीति कार्यविभाजनमा लागू नहुने भएको छ । मुख्य मन्त्रीहरूलाई नै प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएपछि थुप्रै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी सांसद तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई पनि केन्द्रीय विभाग, जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउने गरी अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले गृहकार्य गर्दै आएका छन् ।

यी हुन् नेकपाका ३२ विभाग

अर्थ तथा योजना
उद्योग तथा वाणिज्य
उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति
कृषि तथा भूमिसुधार
कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन
खानेपानी तथा सरसफाइ
जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा
निर्वाचन
न्याय, कानुन तथा मानवअधिकार
पर्यटन पर्वद्धन तथा नागरिक उड्डयन
प्रचार तथा प्रकाशन
प्रादेशिक मामला
पार्टी स्कुल
पुस्तकालय तथा अभिलेख
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था
युवा तथा खेलकुद
राजकीय मामला तथा सुशासन
राष्ट्रिय सुरक्षा पर्वद्धन
वन तथा वातावरण
विज्ञान तथा प्रविधि
विदेश मामला
शिक्षा तथा मानवस्रोत
श्रम तथा रोजगारसंगठन
संघीय संसदीय
समाज कल्याण
सहकारी तथा गरिबी निवारण
सहरी विकास
सामान्य प्रशासन
साहित्य, कला तथा संस्कृति
स्थानीय तह
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्–बाध्यात्मक स्थितिले दुई अध्यक्षलाई सहमतिमा डोर्‍यायो

अध्यक्षद्वयले कुन मापदण्डका आधारमा सहमति गर्नुभएको छ, हामीलाई जानकारी नगराउनुभएकाले त्यसबारे भन्न सकिने स्थिति छैन

​​​​​​​धेरै बिग्रने स्थितिपछि अहिले स्थिति सम्हालिन लागेको हो । सांगठनिक एकीकरण लम्बिँदै जाँदा पार्टी, आन्दोलन र मुलुकलाई नकारात्मक असर पर्ने स्थिति निर्माण हुँदै गएको थियो ।

त्यसकारण पार्टी पंक्तिबाट पनि छिटोभन्दा छिटो एकता टुंग्याउन दबाब र खबरदारी भइरहेका वेला नेतृत्वले यी सबै कुराको असर आफूहरूमा पनि पर्न सक्ने ढिलै भए पनि महसुस गरेको छ । खास गरी अहिलेको बाध्यात्मक स्थितिको चेतनाले नै एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी काम प्याकेजमै टुंग्याउने दिशामा उहाँहरू९दुई अध्यक्ष०लाई डो(याएको छ ।

दुई अध्यक्षमै छलफल सीमित रहेकाले अहिले उहाँहरूले कुन–कुन मापदण्डका आधारमा सहमति गर्नुभएको छ, हामीलाई जानकारी नगराउनुभएकाले त्यसबारे भन्न सकिने स्थिति छैन । गृहकार्य गरिएको प्रस्ताव सचिवालयमा प्रस्तुत भएपछि मात्र सबै विषय थाहा हुनेछ ।

तर, उहाँहरूले सबै नेता–कार्यकर्ताहरूको योग्यता, क्षमता, अनुभव, योगदानको सही मूल्यांकन गर्दै माथिदेखि तलसम्मको सिंगो पार्टी पंक्तिलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न सक्ने आधारसहित नै सहमति गर्नुभएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु । त्यसअनुसार एकता प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउँदा पार्टी गतिशील ढंगले अघि बढ्न सक्नेछ नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।





error: Content is protected !!