सरकारभित्रै विश्वासको संकट

तरकारीमा विषादी चेकजाँच प्रकरण

काठमाडौं । ‘भारतबाट पत्र आयो १ खोई कसलाई पत्र आयो ? मैले थाहा पाइनँ । कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मैले बुझेको छैन’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार २१ गते संसदीय दलको बैठकमा गरेको आश्चर्यवाचक प्रश्न थियो यो । प्रसंग थियो, भन्सारमा फलफुल तथा तरकारीको विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णय फिर्ता लिन भारतले पत्र पठाएर दवाव दिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ ।

प्रधानमन्त्रीले निर्णय उल्ट्याउन कसैले दवाव नदिएको र पत्र पनि कसैले नपठाएको दाबी गरेको ४८ घण्टा नवित्दै दूतावासको पत्र सार्वजनिक भयो । जब दूतावासले लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले झुठ बोलेको भनेर सर्वत्र आलोचना हुन थाल्यो ।

संसदीय दलमा बोलेको पाँच दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी भने, ‘भारतबाट पत्र आएको रहेछ तर मैले आएको छैन भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलेँ, विभिन्न ठाउँमा कूटनीतिक प्रयास हुनुपर्छ तर मलाई थाहा नदिइएकाले आफू लज्जित हुनुपर्यो, त्यसप्रति क्षमाप्रार्थी छु ।’ एक साताको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि विषयमा सार्वजनिक रूपमै कुरा फेर्नुपर्ने बाध्यता बनायो, विषादी प्रकरणले । सम्भवत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा सार्वजनिक रूपमा माफी मागेको यो पहिलो पटक हो ।

उनले माफी माग्नुपर्ने अवस्था अरू कसैले नभई आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्री र सचिवहरूबाट भएको संकेत गरेका छन् । जसले गर्दा सरकारभित्र सूचनाको पहुँच वा सञ्चारको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने कुरा उदांगो बनाईदिएको छ । जबकी परराष्ट्र मन्त्रालयमा ओलीका विश्वास पात्र प्रदीप ज्ञवाली मन्त्री छन् भने वाणिज्यमा मातृका यादव र कृषिमा प्रचण्डका विश्वास पात्र चक्रपाणि खनाल मन्त्री छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै पेपरलेस बनाई सुचनामा सहज पहुँच बनाउन डिजिटल नेपालको अवधारणा सुरु गरेपनि सुचनाको यति ठुलो ‘ग्याप’ मन्त्रिपरिषद्मै देखिएको छ । जसले गर्दा सरकारभित्र अविश्वासको ठुलो खाडल देखापरेको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को गम्भीर कुरा पनि उठाएका छन् । त्यो हो– ‘मलाई झुक्याइयो । अर्थात बेलैमा जानकारी दिएन ।’ हो, सबैभन्दा गम्भीर र संवेदनशील विषय यही हो । देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीलाई गलत सूचना दिने, समयमा सूचना नदिने अथवा सूचना नै लुकाउने रु सम्भव छ रु सामान्य नागरिकले यो कुरा विश्वास गर्दैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि विश्वास नगरेर सुखै छैन ।

पत्र कताकता पुग्यो 

भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफुल भन्सार बिन्दुमै रोकिएपछि नेपालस्थित भारतीय दुतावासले कूटनीतिक पहल लियो । दुतावासले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेर भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने भौतिक पूर्वाधार नभएकोले पुरानै व्यवस्थाअनुसार गर्न सुझायो । त्यही क्रममा दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र लेख्यो । दूतावासले लेखेको पत्र पुग्यो परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित साउथ एसियन डिभिजन प्रमुख यज्ञराज हमालको टेबुलमा । हमालले तत्कालै परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागीलाई पत्रबारे जानकारी गराए ।

परराष्ट्र सचिव बैरागीले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई जानकारी दिए कि दिएनन भन्ने विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयकै पदाधिकारी बेखवर छन । यसअघि मन्त्री ज्ञवालीसँगै हरेक विषय प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई जानकारी गराउने बैरागीले भारतको यति ठूलो चासोसहित भएको कूटनीतिक पत्रलाई जानकारी दिए नदिएको विषयमा मन्त्री ज्ञवालीको सचिवालय अनविज्ञ जस्तै देखिएको छ । मन्त्रालयका अन्य अधिकारी पनि जानकारी अनिवार्य गराउनु पर्ने विषय भएपनि आफूहरू अनविज्ञ रहेको बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कृषि तथा पशुपंन्छी मन्त्रालयमा पत्र पुग्यो । कृषि मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमाले मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई जानकारी गराए । मन्त्रीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाउन निर्देशन दिई फोटोकपी गरेर आफ्नो फाइलमा पत्र राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कृषिबाट आपूर्ति मन्त्रालयमा पुगेको पत्र मन्त्री मातृका यादवलाई जानकारी गराइयो । यादवले सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएपछि कार्यान्वयन गर्ने भन्दै आफ्नो फाइलमा फोटोकपी गरी राखेको स्रोतको भनाइ छ । वाणिज्य सचिव केदार अधिकारीले आफ्नो फाइलमा पत्र राखिदिए ।

यद्यपी तीनै जना सचिवले मुख्यसचिव रेग्मीलाई यस विषयमा जानकारी गराएको आफू निकट कर्मचारीसँग बताएका छन् । बाणिज्यबाट सो कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयसम्म भने पत्र आएको देखिएन । भारतीय दुतावासको पत्र आएको झण्डै एक साता बितिसक्दा र तीन तीन ओटा मन्त्रालयमा पुग्दासमेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै जानकारी दिने काम नभएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सहयोगी टीमले समेत यो विषयमा बुझ्दा पनि बुझेन वा बुझेर पनि जानकारी गराउन चाहेनन्, त्यो खुल्न बाँकी छ ।

सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको हातमा पत्र
सरकारले जेठ १९ गते नै विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि असार २ गतेबाट यो निर्णय लागू भयो । लागु भएको १६ दिन पछाडि असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक प्राविधिक तयारी गरेपछि मात्र लागू गर्ने निर्णय गर्यो । निर्णय गरेको ५ दिनपछि मात्रै दूतावासको सो पत्र प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयम असार २३ गते बेलुका मात्र पत्र आएकोबारे जानकारी पाएको बताएका छन् ।

यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाबारे छानबिन भइरहेको भन्दै दोषीलाई कारवाही गर्ने पनि बताएका छन् । ‘पत्र आएर पनि मलाई झुट बोल्न लगाइयो । भुलचुक र नियतबस के हो रु त्यो म बुझ्दैछुु । खोज्दैछु । त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो गर्न तयार छु’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।