शक्तिशाली बन्दै एनजीओ र आईएनजीओ

काठमाडौं । सरकारले एनजीओ र आईएनजीओलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी गरे पनि उच्च दबाबका कारण सो प्रयास असफल भएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएर एनजीओ र आईएनजीओलाई कस्ने गृहकार्यमा रहेको सरकार अन्ततः पछि हटेको छ । सरकार पछि हटेसँगै एनजीओ र आईएनजीओ थप शक्तिशाली बन्नेछन् ।
एकपछि अर्को गर्दै आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै गएको सरकार एनजीओे र आईएनजीओेलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारीलाई समेत स्थगित गर्न बाध्य भएको हो ।

स्रोतका अनुसार देशभरका गैरसरकारी संस्था एनजीओे र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आईएनजीओे गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर कडाइ गर्ने तयारीमा रहेको सरकार एनजीओ र आईएनजीओको चर्को दबाबका कारण सो निर्णयलाई अगाडि बढाउनबाट पछि हटेको हो ।
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार हाल देशभर झन्डै ४९ हजारको संख्यामा एनजीओ र २ सय ५० को संख्यामा आईएनजीओ छन् । सरकारको यो तयारीसँगै सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी समाज कल्याण परिषद्मा राजनीतिक नियुक्तिको तयारी गरिएको छ । सरकारले एक महिनाभित्रमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सो प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

गृह मातहत ल्याउने प्रयास असफल
परिषद्मा राजनीतिक नियुक्तिको तयारी

सरकारले समाज कल्याण परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर विशेष निगरानी र अनुगमन गर्ने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । समाज कल्याण परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी गरिएलगत्तै परिषद्अन्तर्गत रहेका एनजीओे तथा आईएनजीओेले सरकारमाथि चर्को दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूले सुरक्षाको काम गर्ने मन्त्रालयले विकासका काममा समन्वय गर्न नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेत नरहेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
हाल एनजीओे र आईएनजीओेको दर्ता र नवीकरण गृह मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने गर्छ । सरकारको प्रस्तावमा भने अनुगमनको पूर्ण जिम्मेवारीसमेत गृह मन्त्रालयलाई नै दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले सामाजिक संघसंस्था दर्ता गर्ने गरी बनाएको संघसंस्था दर्ता एकीकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । सो मस्यौदामा गृह मन्त्रालय मातहत केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय राख्ने र समाजकल्याण परिषद्लाई सोही कार्यालयमा मर्ज गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

समाज कल्याण परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गा भट्टराईले परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत लैजानेबारे कानुनको मस्यौदा बनेको आफूहरूलाई जानकारी भए पनि त्यसको पछिल्लो अवस्थाबारे केही बताउन चाहेनन् ।
गृहले मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भित्रिने वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै संघसंस्थालाई गृहअन्तर्गत ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
। एनजीओे र आईएनजीओको लगानी अपारदर्शी रहेको भन्दै पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केन्द्रीय सरकारको स्वीकृतिबेगर प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी लगानी भियाउन नपाउने नियम सरकारले लागू गरिसकेको छ ।
संविधानमा समेत यसलाई वैदेशिक स्रोत परिचालनमा केन्द्रको सहमतिमा प्रदेश सरकारले परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।





error: Content is protected !!