वनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सुझाव

काठमाण्डौँ ः वनलाई आर्थिक उपार्जनको आधार बनाई सरकारले सङ्कल्प गरेको आर्थिक विकासको मार्ग थप प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारा लामो समयदेखि उठ्दै आएकाले त्यसलाई आर्थिक उपार्जनको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

वनमा नै फलफूल खेती गर्न सकिने, जडीबुटी तथा अन्य औषधिजन्य पदार्थको व्यावसायिक खेती पनि गर्न सकिने भएकाले त्यसबाट आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने र त्यसबाट राज्यलेसमेत फाइदा लिन सक्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारले स्पष्ट कार्यक्रमसहित, नागरिकलाई जोड्ने कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लागे नेपालको वन समृद्धिको आधार बन्ने भएकाले बजेट विनियोजनमा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्न नहुने सांसदको भनाइ थियो । नेपालको कूल क्षेत्रफलमध्ये ४४ प्रतिशत क्षेत्र वन रहेको भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेका बेला त्यसैलाई नै प्रयोग गरेर अगाडि जानुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

सांसद विमला विकले मानिस र वन्यजन्तुको द्वन्द्वले आरक्ष क्षेत्रका नागरिकले दुःख पाएको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वनको विनाशका कारण मानिस र वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढ्दै गएकाले त्यसलाई कम गर्दै जाने कार्यक्रम जरुरी भइसकेको भएपनि बजेट कम विनियोजन गरिएकामा गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद हितबहादुर तामाङको शब्दमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वन तथा वातावरणको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ । उहाँले ‘महिला उद्यमी वन समृद्ध जीवन’ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिए त्यसबाट उत्पादनको क्षेत्रसँग जोडेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालको वन क्षेत्रमा रहेको काठलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने, व्यवस्थित तवरले व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले योजना, कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद तमाङले विदेशबाट मोटो रकमको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि नेपालकै काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नर्सरी व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्रमा जडीबुटी खेती गर्न सकिने, स्थानीयवासीलाई परिचालन गरी उद्योगसमेत स्थापना गरी आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने भएकाले वन समृद्धिको आधार बन्न सक्ने बताउनुभयो ।

सांसद सुजाता परियारले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्पष्ट बजेट आउन नसकेको भन्दै वन क्षेत्र सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने विषयले वन क्षेत्र घट्ने र वातावरणीयरुपमा प्रभाव पार्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद भरतकुमार शाहले ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने नारालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले अनियन्त्रितरुपमा हुने आगलागी तथा फँडानी नियन्त्रण गर्ने तर्फ प्रभावकारी कार्यक्रम अगाडि सार्न आग्रह गर्नुभयो ।

मुस्ताङलाई स्याउको केन्द्र बनाउन माग

यस्तै सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले मुस्ताङ जिल्लामा हजारौँ रोपनी जग्गा बाँझै भएकाले त्यसलाई स्याउ उत्पादन क्षेत्रका रुपमा परिवर्तन गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको स्याउ भन्नेबित्तिकै मुस्ताङको नाम आउने भएकाले बाँझो रहेको जग्गामा पनि तत्काल स्याउ खेती गर्ने गरी कार्यक्रम तयार पारी बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुस्ताङ स्याउ उत्पादनका लागि अत्यन्तै राम्रो भएकाले त्यसका लागि बजेट बढाउनु जरुरी छ ।”

उहाँले हिमाली भेगमा वन्यजन्तुले गर्दा पशुपालन व्यवसाय धरासयी बन्दै गएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

जनतालाई दुविधामा राखियो

‘विनियोजन विधेयक २०७६’अन्तर्गत वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटका बारेमा सांसद हिरा गुरुङले यो बजेट पढ्दा र सुन्दा मात्र राम्रो लाग्ने तर जनतालाई दुविधामा राखिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । उहाँले बजेटले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पनि एउटा मात्र पार्टीका महिलालाई उत्थान गर्ने जस्तो देखिएकाले यो सबैको साझा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले प्राङ्गरिक खेती गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बनाएर बसाल्नुपर्ने र त्यसमा अनुदान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले किसानले आफ्नो उत्पादनको आफैँले मूल्य तोक्न पाउने व्यवस्था गर्दै विचौलियाको अन्त्य गरेमा कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसैगरी छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालले बाग्लुङ जिल्लामा सुगम र दुर्गम नहेरी बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै चार वटा नगरपालिकामा आलुको शीत भण्डारण बनाउन बजेट थप गर्न माग गर्नुभयो । यस्तै सांसदहरु हेमकुमार राई, महेश्वर गहतराजलगायतले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि परम्परागतरुपमा गरिने काम कारवाहीले प्रभावकारी प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ ३० गते ११ बजे बस्नेछ