वातावरणसम्बन्धी नयाँ विधेयक दर्ता

काठमाडौँ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी तथा स्वीकृतिविपरीत आयोजना कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेगरी सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतका तर्फबाट विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो ।
चालु अधिवेशनमा पेस भएको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारितसँगै वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ खारेज हुनेछ ।
यस्तै संक्षिप्त र प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नेलाई पनि कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ । स्वीकृति लिएर पनि सो विपरीत काम गरेमा पनि समान जरिवाना हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुनेगरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’
प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनविपरीत काम गरेमा १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावकले प्रस्ताव स्वीकृत नगरेमा वा स्वीकृतिविपरीत काम गरेमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
तोकिएको निकायले गरेको जरिवानामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछ । स्थानीय तहबाट भएको जरिवानाको हकमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । प्रदेश वा संघीय सरकारबाट भएको जरिवानाको हकमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । पुनरावेदनको हदम्याद २५ दिनको हुने विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
वातावरणीय प्रदूषण तथा ह्रासबाट भएको क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउनेसम्बन्धी कानुन भने यसअघि नै पारित भइसकेको छ । मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थामा उक्त विषय समेटिएको छ । विधेयकले वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्ने निकाय तीनै सरकारलाई तोकेको छ । कुनै आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन, तथा क्षमता वृद्धि गर्दा प्रभाव पर्ने वा नपर्ने विषयमा पुरक वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरी कुनै आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएमा आयोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । यसरी कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा रोक लगाएको कारणबाट कुनै क्षति भएमा समेत क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा व्यवस्थापना परिषद् बन्ने प्रस्ताव छ । वन तथा वातावरण मन्त्रीसहित नेपाल सरकारका अन्य तीन जना मन्त्री र प्रंदेशका मुख्यमन्त्रीहरू परिषदमा सदस्य रहनेछन् । परिषदले दीर्घकालीन नीति तथा योजनाहरू तय गरी योजनामा समावेश गर्दै लैजान विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तै, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण लगायतका विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन सक्नेछ ।