कृषिका दर्जन योजना
जाजरकोट — कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लामा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि १७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
मन्त्रालयले कृषिका १३ वटा योजना सञ्चालन गर्न उक्त बजेट छुट्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि सडक, हाइटेक नर्सरी, कृषि सिँचाइ, सहकारी नमुना गाउँ, अर्गानिक मोडेल निर्माणलगायत योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
त्यस्तै ससर्त अनुदान, संकलन केन्द्र, मह प्रशोधन केन्द्र, मत्स्यपालन, फलफूल बिरुवा वितरणलगायत योजना यस वर्ष सञ्चालन हुनेछन् । मन्त्रालयले चिउरी महको पकेट क्षेत्र मानिने नलगाड नगरपालिकाको पालीकल्पतलगायत गाउँमा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै ५ कृषि सडक निर्माणका लागि एक करोड २५ लाख, दुई हाइटेक नर्सरीका लागि दुई करोड, रोड करिडरका दुई स्थानमा माछा पालनका लागि ४५ लाख र सहकारी नमुना गाउँ बनाउन एक करोड बजेट छुट्याएको छ ।
मन्त्रालयले कुशे गाउँपालिकामा अन्न, तरकारी, फलफूल लगायतलाई अर्गानिक मोडेलमा उत्पादन गर्न एक करोड र गरिब किसानलाई ससर्त अनुदान कार्यक्रमका लागि ६ करोड छुट्याएको जनाएको छ । कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कर्णाली प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् ।
सरोकारवालालाई उनले कृषि क्षेत्रका जनतालाई परिणाम प्राप्त हुने गरी कार्य गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्राप्त बजेटलाई दुरुपयोग नगरी कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल, कर्मचारीलगायतले विगतको कार्यशैली बदल्नुपर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ । जाजरकोट खलंगामा कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको उद्घाटनका क्रममा मन्त्री केसीले यस्तो बताएकी हुन् । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कृषि र पशु कार्यालय स्थापना गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापनाले जिल्लाको समग्र कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने प्राविधिक टोपबहादुर नेपालीले बताए । उनले यसले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कृषिको आधुनिकीकरण गर्न गाउँरनगरपालिकामा कार्यरत कृषिका कर्मचारीलाई प्राविधिक ज्ञानको वृद्धिमा मदत पुर्याउने बताए । बजेटले कृषिको आधुनिकीकरणका साथै अन्नबाली, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालन, मह उत्पादन, जटीबुटीलगायत क्षेत्रलाई समेटेको उनले बताए कान्तिपुरमा खवर छ ।
