वनमन्त्री बस्नेतसँग प्रादेशिक मन्त्रीहरुले यसरी गरे गुनासो

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग सबै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र सचिवहरुले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन तथा ऐन÷कानूनको अभावमा कामकारवाही प्रभावित भइरहेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित वन मन्त्रालय आज भएको बैठकमा उहाँहरुले तत्काल सांगठनिक संरचना निश्चित गरी आवश्यक कर्मचारी खटाइदिन र ऐन÷कानून निर्माणको काम छिटो गर्ने वातावरण निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा विषय उठान गरिदिन मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

मन्त्री बस्नेतले आफ्नो मन्त्रालयले कर्मचारीको सांगठनिक संरचना टुंगो लगाइसकेको जानकारी दिँदै साउन महिनाभित्र मातहतका सबै कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसक्ने बताउनुभएको उहाँका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच उच्चस्तरको सहकार्य र समन्वय जरुरी पर्ने धारणा व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “हामीले अन्यत्र भन्दा विशिष्ट संघीय संरचनाको विकास गरेका छौँ, तिनै तह बीचको उच्चतम सहकार्य र साझेदारीले मात्र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्छ ।”

मन्त्री बस्नेतले संघमाथि यदाकदा सिंहदरबारमै अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको टिप्पणी हुने गरेको भन्दै उक्त टिप्पणीमा सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सबै अधिकार सिंहदरबारमै राख्ने पक्षमा छैनौँ, अधिकार बाँडफाँट गर्ने पक्षमा छौं ।”

मन्त्री बस्नेतले वन क्षेत्रबाट नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने मात्र नभई काठ तथा काष्ठजन्य उत्पादन निर्यात, जटीबुटी खेती तथा प्रशोधन, पर्यापर्यटन, बाँस तथा काष्ठजन्य उद्योग स्थापनामार्फत मुलुकको समृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा औँल्याउनुभयो ।

“हरियो वन नेपालको धन भनिरहने र विदेशबाट काठ आयात पनि गरिरहने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अब धेरै समय रहनु हुँदैन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको एउटै उद्देश्य मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु हो, यसमा हामी सहकार्य गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले वन मन्त्रालयले गुनासो गर्ने ठाउँ नराखी तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले कानून निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि उक्त काम तीव्रतामा अघि बढाइएको जानकारी दिँदै कर्मचारी व्यवस्थापन र संरचनामा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीहरु र सचिवहरुको सहभागिता थियो ।